भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के एक 'उप-राष्ट्रपति' का प्रावधान है?

→ भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित बांड' (Green Bonds) और 'सॉवरन ग्रीन बॉंड्स' (Sovereign Green Bonds - SGrBs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. हरित बांड ऐसे निश्चित आय वाले वित्तीय साधन हैं, जिनका उपयोग विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के शमन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और कम कार्बन वाले सतत विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है, और इन्हें केवल अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा ही जारी किया जा सकता है। 2. भारत सरकार ने अपने जलवायु लक्ष्यों (NDCs) को पूरा करने के लिए अपनी पूंजीगत व्यय की लागत को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट के अंतर्गत 'फ्रेमवर्क फॉर सॉवरन ग्रीन बॉंड्स' को मंजूरी दी है, जिसके तहत जारी इन बांडों से प्राप्त राशि को देश के समेकित निधि (Consolidated Fund of India) में अन्य सरकारी राजस्व के साथ मिला दिया जाता है। 3. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी सॉवरन ग्रीन बॉंड के ढांचे के अनुसार, इन फंडों के उपयोग की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक 'ग्रीन फाइनेंस वर्किंग ग्रुप' का गठन किया गया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जुटाई गई धनराशि का आवंटन केवल विहित 'हरित पात्र परियोजनाओं' (Eligible Green Projects) में ही किया जाए और जीवाश्म ईंधन आधारित बड़ी ऊर्जा परियोजनाओं को इससे पूर्णतः बाहर रखा गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) और इसके विधिक ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) का गठन वर्ष 2003 में 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों के तहत एक सांविधिक, स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया था, जिसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। 2. यह प्राधिकरण जैव विविधता अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन, संरक्षण और जैविक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए केंद्र सरकार को सलाह देने के साथ-साथ विदेशी नागरिकों या कंपनियों द्वारा देश के जैविक संसाधनों और उससे जुड़ी पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच को विनियमित करने का विशेष अधिकार रखता है। 3. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित त्रि-स्तरीय प्रशासनिक ढांचे में राष्ट्रीय स्तर पर NBA, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMC) शामिल हैं, किंतु स्थानीय निकायों (BMC) को जैविक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग पर स्थानीय स्तर पर कर या शुल्क लगाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, भारत में 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) तथा 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' के विधिक एवं संस्थागत प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) की स्थापना वर्ष 2003 में 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सांविधिक (Statutory) और नियामक निकाय के रूप में चेन्नई, तमिलनाडु में की गई थी। 2. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के नागरिकों या भारतीय पंजीकृत कंपनियों/संस्थाओं के लिए देश के भीतर किसी भी जैविक संसाधन (Biological Resources) का व्यावसायिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण करने से पूर्व NBA से पूर्व अनुमति (Prior Approval) लेना अनिवार्य है, भले ही वे पारंपरिक रूप से इनका उपयोग कर रहे हों। 3. 'उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड बनाम जे.बी. दलाल' और अन्य संबंधित न्यायिक मामलों में न्यायालयों द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा के लिए 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) और 'जैव विविधता प्रबंधन समितियों' (BMCs) का गठन अनिवार्य है, तथा जैविक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग से प्राप्त लाभ का न्यायसंगत बँटवारा (Benefit Sharing) करना अनिवार्य प्रावधान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन प्रक्रिया' (Amendment of the Constitution - अनुच्छेद 368) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में (लोकसभा या राज्यसभा) प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Permission) प्राप्त करना अनिवार्य होता है, तथा यह विधेयक राज्य विधानमंडलों में कभी भी पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। 2. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत (अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत) द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है, और इस प्रक्रिया में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। 3. संघ सूची के विषयों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, या संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने के लिए न केवल संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, बल्कि देश के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से उसका अनुमोदन (Ratification) किया जाना भी अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' के अंतर्गत प्रदत्त 'संवैधानिक उपचारों के अधिकार' तथा रिट (Writ) अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को 'संविधान की आत्मा और हृदय' कहा था। 2. उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जो कि भौगोलिक और विषय-क्षेत्र दोनों मामलों में उच्चतम न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र की तुलना में अधिक व्यापक है, क्योंकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों (Ordinary Legal Rights) के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। 3. 'क्यू-वारंटो' (Quo-Warranto - अधिकार पृच्छा) एक ऐसी रिट है जिसे केवल किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, और कोई भी तीसरा या असंबंधित व्यक्ति लोक पद पर अवैध रूप से आसीन व्यक्ति के विरुद्ध इस रिट को दायर करने का अधिकार नहीं रखता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?