निम्नलिखित में से कौन-सा एक बौद्ध केंद्र बुद्ध के जीवनकाल में उनसे सीधे रूप में संबद्ध नहीं था?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' (Article 32) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की 'रिट अधिकारिता' और 'लोकहित याचिका' (PIL - Public Interest Litigation) की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. लोकहित याचिका (PIL) की अवधारणा को भारतीय न्यायशास्त्र में पारंपरिक 'लॉन्ग स्टैंडी' (Locus Standi - यानी केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही अदालत जाने का अधिकार) के नियम को शिथिल करके विकसित किया गया है, जिसके तहत कोई भी सार्वजनिक हितैषी व्यक्ति या संस्था समाज के उपेक्षित या पीड़ित वर्गों की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। 2. अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय किसी भी लोकहित याचिका पर सुनवाई करने से यह कहकर मना कर सकता है कि याचिकाकर्ता स्वयं उस मामले से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (Directly Affected) नहीं है। 3. 'एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981)' के ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी जनहित के मुद्दे पर पत्र या टेलीग्राम के माध्यम से भी अदालत को सूचित करता है, तो न्यायालय उसे एक रिट याचिका के रूप में स्वीकार कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' [Wildlife (Protection) Act, 1972] और इसके वर्ष 2022 में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के माध्यम से अधिनियम की मूल अनुसूचियों (Schedules) की संख्या को छह से घटाकर चार कर दिया गया है, जिसमें अब वन्यजीवों की सामान्य प्रजातियों के लिए दो अनुसूचियाँ, पादप प्रजातियों (Plant Species) के लिए एक अनुसूची, और 'साइट्स' (CITES - Convention on International Trade in Endangered Species) के परिशिष्टों के तहत आने वाले नमूनों के लिए एक अलग अनुसूची शामिल की गई है। 2. इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 'स्थायी समिति' (Standing Committee) के गठन का प्रावधान किया गया है जो राज्य वन्यजीव बोर्ड (State Board for Wildlife) के स्थान पर संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और आसपास विभिन्न विकास परियोजनाओं को सीधे संस्तुति दे सकती है, जिससे अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी आई है। 3. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत 'राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड' (National Board for Wildlife - NBWL) एक वैधानिक सलाहकार निकाय है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, और इसके उपाध्यक्ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की उद्घोषणा और इसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए की जा सकती है, और वर्ष 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है (इससे पहले इस आधार के लिए 'आंतरिक अशांति' शब्द का प्रयोग किया जाता था)। 2. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त सभी छह मौलिक अधिकार स्वतः (Suo motu) निलंबित हो जाते हैं, और इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा किसी अलग औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। 3. संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह एक आदेश जारी करके राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को छोड़कर, अन्य किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → क्या बुद्ध का संबंध अवंति या गांधार से था?