अशोक ने अपने किस अभिलेख में धम्म यात्रा का वर्णन किया है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329-A) के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) और चुनावी सुधारों से संबंधित प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान का अनुच्छेद 324 देश में संसद, राज्य legislatures (विधानमंडलों), राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित करता है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार ठीक उसी प्रकार के होते हैं जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के होते हैं। 2. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के अंतर्गत 'भ्रष्ट आचरण' (Corrupt Practice) की परिभाषा में केवल उन्हीं कृतियों को शामिल किया जाता है जो सीधे तौर पर मतदाताओं को रिश्वत देने या डराने-धमकाने से संबंधित होते हैं, जबकि किसी उम्मीदवार द्वारा अपने धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना या शत्रुता की भावना को बढ़ावा देना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में नहीं आता है। 3. 'सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया' द्वारा ऐतिहासिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए जब तक संसद इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाती, तब तक प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश) की एक उच्च-स्तरीय चयन समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' (NFSA) और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या के 75% तक और शहरी जनसंख्या के 50% तक के हिस्से को रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किया जाता है। 2. इस अधिनियम के तहत 'अन्त्योदय अन्न योजना' (AAY) के अंतर्गत आने वाले निर्धनतम परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न की सुनिश्चित मात्रा रियायती मूल्य पर प्रदान करने का प्रावधान है, जो अधिनियम के लागू होने के पश्चात भी यथावत जारी है। 3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन और निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केवल केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) के अधीन ही एक स्वतंत्र 'राष्ट्रीय खाद्य आयोग' (National Food Commission) के गठन का वैधानिक प्रावधान किया गया है, और राज्यों को ऐसे आयोग गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' (आपात उपबंध - अनुच्छेद 352 से 360) तथा 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग पर तब की जा सकती है जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के कारण भारत या उसके राज्यक्षेत्र की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो, और मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द के स्थान पर 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा बदला गया था। 2. मंत्रिमंडल (Cabinet) की लिखित संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, और इस प्रकार उद्घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से एक मास के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। 3. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभावस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त छह मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, और इसके साथ ही अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को भी राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश के माध्यम से आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-A' के अंतर्गत 'नगरपालिकाएँ' (Municipalities - अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) तथा '74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 243-W के अनुसार राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा नगरपालिकाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी सौंप सकता है, जिसमें बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 विषयों से संबंधित मामले शामिल हैं। 2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा तीन प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया है: संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, लघुतर नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद, और वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम, तथा इसके अतिरिक्त राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक महत्व को देखते हुए किसी औद्योगिक टाउनशिप के लिए नगरपालिका का गठन करना अनिवार्य किया गया है। 3. प्रत्येक नगरपालिका में वार्ड समितियों (Ward Committees) के गठन का प्रावधान किया गया है, और यह व्यवस्था केवल उन्हीं नगरपालिकाओं पर अनिवार्य रूप से लागू होती है जिनकी कुल जनसंख्या दस लाख या उससे अधिक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?