स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?

→ बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? → रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) के अंतर्गत संसद की कानून बनाने की शक्ति और उसकी प्रादेशिक सीमा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार, संसद को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है, तथा संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है कि उसका प्रभाव भारत के बाहर 'अतिरिक्त-प्रादेशिक' (Extra-territorial operation) है। 2. संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या expedient है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाए, तो संसद उस विषय पर पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है। 3. जब दो या अधिक राज्य के विधानमंडल इस आशय के प्रस्ताव पारित करके संसद से अनुरोध करते हैं कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए, तो संसद केवल उन्हीं राज्यों के लिए कानून बना सकती है जिन्होंने ऐसा अनुरोध किया है, किंतु बाद में अन्य कोई भी राज्य विधानमंडल उस अधिनियम को अपने यहां अंगीकृत (Adopt) कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निर्देशक तत्व - DPSP) तथा इसके न्यायिक और विधायी आयामों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं, और यद्यपि ये देश के शासन में मौलिक प्रकृति के हैं तथा किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable) नहीं हैं, किंतु देश के कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। 2. सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णयों (जैसे 'केशवानंद भारती मामला' और 'मिनर्वा मिल्स मामला') में यह प्रतिपादित किया है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे एक-दूसरे के पूरक हैं और 'संविधान की मूल संरचना' (Basic Structure) का एक अभिन्न हिस्सा बनाते हैं। 3. संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा DPSP में कुछ नए निर्देशक तत्व जोड़े गए थे, जिनमें 'समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता' (अनुच्छेद 39-क), 'उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी' (अनुच्छेद 43-क), और 'पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीवों की रक्षा' (अनुच्छेद 48-क) शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) के लक्ष्यों, निगरानी तंत्र और वित्तीय प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा शुरू किया गया एक देशव्यापी दीर्घकालिक लक्ष्य-उन्मुख कार्यक्रम है, जिसका मूल उद्देश्य वर्ष 2017 को आधार वर्ष मानकर वर्ष 2024 तक देश के 132 गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में PM10 और PM2.5 सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाना था, जिसे बाद में वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी करने के लक्ष्य के साथ संशोधित किया गया है। 2. 'गैर-प्राप्ति शहर वे शहर हैं जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS) को लगातार पाँच वर्षों तक पूरा करने में असफल रहे हैं। 3. NCAP के अंतर्गत शहरों को वित्तीय सहायता और प्रदर्शन-आधारित अनुदान (Performance-based grants) पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के माध्यम से वायु गुणवत्ता में सुधार के विशिष्ट मील के पत्थरों (Milestones) को प्राप्त करने के आधार पर वितरित किए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?