मुगल प्रशासन में दान और धार्मिक मामलों का प्रमुख कौन था?

→ भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित बांड' (Green Bonds) तथा भारत में इनके विनियामक और बाजार विकास के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. हरित बांड एक प्रकार का निश्चित आय वाला वित्तीय उपकरण (Fixed-Income Instrument) है, जिसे विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन से निपटने, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और टिकाऊ बुनियादी ढांचे जैसी पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए जारी किया जाता है। 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 'SEBI (निधि और बांड) विनियम' के अंतर्गत भारत में हरित ऋण पत्रों (Green Debt Securities) के जारी करने और उनके विनिमय के लिए एक औपचारिक नियामक ढांचा स्थापित किया है, जिसके तहत जारीकर्ता के लिए बांड के माध्यम से जुटाई गई आय के उपयोग की स्वतंत्र तीसरी पक्ष (Third-party) समीक्षा या प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। 3. भारत सरकार ने संप्रभु हरित बांड (Sovereign Green Bonds) फ्रेमवर्क को केवल अंतरराष्ट्रीय बाजारों (विदेशी मुद्रा में) में जारी करने के लिए तैयार किया है ताकि देश के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत किया जा सके और घरेलू निवेशकों को इस बाजार से पूरी तरह दूर रखा जा सके। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन प्रक्रिया' (Amendment of the Constitution - अनुच्छेद 368) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के संशोधन का आरंभ केवल संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है, और इसके लिए राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन विधेयक को आरंभ करने का कोई अधिकार नहीं है, तथा इस प्रक्रिया के लिए राष्ट्रपति की पूर्व-अनुमति (Prior Recommendation) की भी आवश्यकता नहीं होती है। 2. संविधान के ऐसे प्रावधान जो देश के संघीय ढांचे (Federal Structure) से संबंधित हैं, उन्हें संशोधित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन के साथ-साथ देश के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। 3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'केशवानंद भारती वाद' (1973) में प्रतिपादित 'संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) यह निर्धारित करता है कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों और संविधान की प्रस्तावना में भी, बशर्ते वह संशोधन संविधान के मूल ढाँचे या मूलभूत विशेषताओं को नष्ट या क्षीण न करे। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? → राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?