पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था?

→ राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? → राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA) के भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? → भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'संविधान के बुनियादी ढांचा' (Basic Structure) के सिद्धांत तथा न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'संविधान का बुनियादी ढांचा' सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम वर्ष 1973 के प्रसिद्ध केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था, जिसमें न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, परंतु यह शक्ति संविधान की मूल संरचना को नष्ट या परिवर्तित करने तक विस्तारित नहीं होती है। 2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) में शामिल किए जाने वाले कानूनों की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के संदर्भ में यह प्रतिपादित किया गया है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में जोड़े गए सभी कानूनों की इस आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि वे संविधान के भाग III में प्रदत्त मौलिक अधिकारों या बुनियादी ढांचे के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं या नहीं। 3. न्यायिक स्वतंत्रता (Judicial Independence) को भारतीय संविधान के 'बुनियादी ढांचे' का एक अनिवार्य हिस्सा माना गया है, जिसके तहत संसद के पास यह पूर्ण शक्ति सुरक्षित है कि वह न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े किसी भी सांविधिक कानून को अपने साधारण बहुमत और विधायी विशेषाधिकार के बल पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा के दायरे से पूरी तरह बाहर कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Multidimensional Poverty Index - MPI) और उसके मापन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे तीन समान रूप से भारित आयामों (Dimensions) के अंतर्गत 10 संकेतकों का उपयोग करता है। 2. नीति आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में जारी रिपोर्ट के अनुसार, इस सूचकांक में 'पोषण' (Nutrition) और 'वंचित बाल/किशोर मृत्यु दर' जैसे संकेतकों को स्वास्थ्य आयाम के अंतर्गत शामिल किया गया है, जबकि प्रति व्यक्ति आय को गरीबी निर्धारित करने वाले प्रत्यक्ष संकेतकों में से एक माना गया है। 3. यदि कोई व्यक्ति कम से कम एक-तिहाई (33.3% या अधिक) भारित संकेतकों में वंचित (Deprived) पाया जाता है, तो उसे बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और जो व्यक्ति 50% या उससे अधिक संकेतकों में वंचित होते हैं, उन्हें 'गंभीर रूप से गरीब' (Severely poor) की श्रेणी में रखा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, 'वर्ष 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार' (Montagu-Chelmsford Reforms) और 'भारत सरकार अधिनियम, 1919' के प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका (Bicameral Legislature) की स्थापना की गई, जिसमें ऊपरी सदन को 'राज्य परिषद' (Council of State) और निचले सदन को 'केंद्रीय विधानसभा' (Central Legislative Assembly) कहा गया, और दोनों सदनों के सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः 5 वर्ष और 3 वर्ष निर्धारित किया गया था। 2. इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में 'द्वैध शासन' (Dyarchy) प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो भागों—'आरक्षित' (Reserved) और 'हस्तांतरित' (Transferred) में विभाजित किया गया, जहाँ 'आरक्षित' विषय गवर्नर के अधीन होते थे और उनके प्रशासन के लिए वह विधान-परिषद के प्रति उत्तरदायी होता था। 3. भारत सरकार अधिनियम, 1919 के प्रावधानों के तहत ही पहली बार देश में सीमित आधार पर महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपियनों के लिए भी अलग से आरक्षित कर दिया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?