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किस अनुसूची को 'दल-बदल विरोधी कानून' के रूप में जाना जाता है?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दसवीं अनुसूची (52वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई) दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायतों से संबंधित प्रावधान) तथा '73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992' के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के 'अनुच्छेद 243G' के तहत राज्यों के विधानमंडलों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे विधि द्वारा पंचायतों को ऐसे शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकते हैं जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों, जिसमें ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित मामलों के संबंध में योजनाओं की तैयारी और उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी शामिल है।
2. '73वें संविधान संशोधन' के उपबंधों के अनुसार, पंचायतों के लिए यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया है कि वे अपने स्तर पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजनाओं का निर्माण करें, किंतु केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के लिए यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है कि वे इन योजनाओं को अपनी केंद्रीय या राज्य क्षेत्रीय योजनाओं में शामिल करें।
3. 'सुप्रीम कोर्ट' के विभिन्न निर्णयों और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों का हस्तांतरण पंचायतों को किया जाना राज्यों के लिए एक स्वैच्छिक (Discretionary) मामला है, और यदि कोई राज्य सरकार इनमें से कुछ या सभी विषयों को पंचायतों को हस्तांतरित नहीं करती है, तो इसे भारतीय संविधान के मूल ढांचे या अनुच्छेद 243G का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'सार्वजनिक खरीद' (Public Procurement) और भारत सरकार द्वारा इसके नियमन तथा संवर्धन के लिए अपनाए गए उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत सरकार ने सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2016 में एक समर्पित ई-मार्केटप्लेस के रूप में 'सरकारी ई-बाज़ार' (Government e-Marketplace - GeM) की शुरुआत की, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में संचालित होता है।
2. GeM पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) द्वारा वस्तु एवं सेवाओं की खरीद करना अनिवार्य किया गया है, तथा यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए विशेष रूप से पंजीकरण और बाजार तक पहुंच को आसान बनाता है।
3. 'पब्लिक प्रोक्योरमेंट (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017' (जिसमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं) के अनुसार, सरकारी खरीद में न्यूनतम स्थानीय सामग्री (Local Content) के आधार पर घरेलू निर्माताओं को प्राथमिकता दी जाती है, और जिन वस्तुओं या सेवाओं के लिए पर्याप्त स्थानीय क्षमता उपलब्ध है, उनके लिए वैश्विक निविदाओं (Global Tenders) पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत 'केंद्र-राज्य विधายक संबंध' (Legislative Relations between Centre and States) तथा 'अनुच्छेद 245 से 255' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार, संसद को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और किसी राज्य के विधान-मंडल को पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, किंतु संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि उसका 'अतिरिक्त प्रादेशिक विस्तार' (Extra-territorial operation) है।
2. यदि राज्य सूची (List II) में प्रगणित किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाना आवश्यक हो जाए, तो संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सभा द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित किए जाने पर संसद उस विषय पर पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रह सकता है।
3. अनुच्छेद 254 के अनुसार, यदि समवर्ती सूची (List III) में उल्लिखित किसी विषय पर राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि संसद द्वारा बनाई गई किसी पूर्ववर्ती विधि या किसी मौजूदा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल (Repugnant) है, तो संसद द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी, चाहे राज्य की विधि को राष्ट्रपति की अनुमति बाद में क्यों न प्राप्त हो गई हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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