राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) तथा इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि किसी समय उन्हें यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने के लिए उसे विचार हेतु उसके पास भेज सकते हैं। 2. अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के लिए यह कानूनी रूप से अनिवार्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए भेजे गए किसी भी प्रश्न पर अपनी राय राष्ट्रपति को अवश्य दे, जबकि अनुच्छेद 143(2) के तहत किसी पूर्व-संविधान संधि, समझौते या सनद से उत्पन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना बाध्यकारी होता है। 3. 'विशेष संदर्भ संख्या 1 ऑफ़ 2002 (गुजरात दंगा मामला)' तथा 'अयोध्या मामले' सहित विभिन्न न्यायिक निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाहकार राय एक न्यायिक निर्णय (Judgement) की तरह बाध्यकारी होती है और राष्ट्रपति तथा देश के सभी न्यायालयों पर समान रूप से लागू होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत 'केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों' (Financial Relations - अनुच्छेद 268 से 281) तथा 'वस्तु एवं सेवा कर (GST)' से संबंधित '101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016' के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 279A के अंतर्गत राष्ट्रपति को आदेश द्वारा 'जीएसटी परिषद' (Goods and Services Tax Council) का गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री (राजस्व प्रभारी) तथा राज्यों के वित्त या कराधान मंत्री इसके सदस्य होते हैं। 2. जीएसटी परिषद में कोई भी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई (60%) बहुमत से लिया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार के मत का भारांक (Weightage) कुल डाले गए मतों का एक-तिहाई (1/3) होता है, जबकि सभी राज्य सरकारों के कुल मतों का भारांक दो-तिहाई (2/3) होता है। 3. 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समवर्ती सूची में संशोधन करते हुए केंद्र और राज्यों दोनों को वस्तुओं या सेवाओं पर कर लगाने की एक साथ शक्ति प्रदान की गई, किंतु 'अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य' (Inter-state trade or commerce) के दौरान आपूर्ति पर कर (IGST) लगाने और वसूलने की शक्ति केवल संबंधित राज्य सरकारों के पास होती है, जिसे केंद्र सरकार संगृहीत नहीं कर सकती। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) के लक्ष्यों, निगरानी तंत्र और वित्तीय प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा शुरू किया गया एक देशव्यापी दीर्घकालिक लक्ष्य-उन्मुख कार्यक्रम है, जिसका मूल उद्देश्य वर्ष 2017 को आधार वर्ष मानकर वर्ष 2024 तक देश के 132 गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में PM10 और PM2.5 सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाना था, जिसे बाद में वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी करने के लक्ष्य के साथ संशोधित किया गया है। 2. 'गैर-प्राप्ति शहर वे शहर हैं जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS) को लगातार पाँच वर्षों तक पूरा करने में असफल रहे हैं। 3. NCAP के अंतर्गत शहरों को वित्तीय सहायता और प्रदर्शन-आधारित अनुदान (Performance-based grants) पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के माध्यम से वायु गुणवत्ता में सुधार के विशिष्ट मील के पत्थरों (Milestones) को प्राप्त करने के आधार पर वितरित किए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'जेट स्ट्रीम' (Jet Streams) और ऊपरी क्षोभमंडलीय परिसंचरण (Upper Tropospheric Circulation) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जेट स्ट्रीम क्षोभमंडल की ऊपरी परतों में अत्यधिक तीव्र गति से बहने वाली भू-विक्षेपी (Geostrophic) हवाएँ हैं, जो सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और इनकी गति सर्दियों में ग्रीष्मकाल की तुलना में अधिक होती है क्योंकि इस दौरान तापमान का क्षैतिज प्रवणता (Horizontal Temperature Gradient) बढ़ जाती है। 2. 'ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम' (Polar Front Jet Stream) और 'उपोषणीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम' (Subtropical Westerly Jet Stream) दोनों ही उत्तरी गोलार्ध में तिब्बत के पठार की विशाल स्थलाकृति से अप्रभावित रहती हैं और वर्षभर भूमध्य रेखा के समांतर सीधी रेखा में बहती हैं। 3. भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के अचानक आगमन और उसकी सक्रियता में 'उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम' (Tropical Easterly Jet Stream) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो गर्मियों के महीनों में ऊपरी क्षोभमंडल में भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 200' और 'अनुच्छेद 201' के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल द्वारा विधेयकों की अनुमति (Assent to Bills) देने की शक्ति तथा इससे संबंधित न्यायिक निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार, जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल के पास यह विकल्प होता है कि वह अनुमति दे, अनुमति रोक ले, या विधेयक को (धन विधेयक को छोड़कर) राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे, और यदि विधानमंडल संशोधन सहित या रहित विधेयक को दोबारा पारित कर देता है, तो राज्यपाल ऐसी दूसरी बार पारित विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य होता है। 2. 'शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974)' और हालिया न्यायिक मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत अपने स्वविवेक (Discretion) का प्रयोग करके किसी भी गैर-धन विधेयक को अनिश्चितकाल के लिए अपने पास रोक सकते हैं (अर्थात 'पॉकेट वीटो' का प्रयोग कर सकते हैं), और उनकी इस निर्णय प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। 3. संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत, यदि राज्यपाल किसी राज्य विधानमंडल के विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित (Reserve) रखते हैं, तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकते हैं कि राज्यपाल उस विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए लौटाएं, और यदि विधानमंडल उस विधेयक को संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के पुनः पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?