धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद समूह में है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV-A' के अंतर्गत 'मूल कर्तव्यों' (Fundamental Duties - अनुच्छेद 51A) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें स्वर्ण सिंह समिति (Swaran Singh Committee) की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, जिसके तहत प्रारंभ में कुल 10 मूल कर्तव्य थे। 2. 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके अनुसार छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य (ward) को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता-पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा। 3. मूल कर्तव्यों की प्रकृति न्यायोचित (Justiciable) है, जिसका अर्थ यह है कि यदि कोई नागरिक अपने किसी मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे सीधे दंडित किया जा सकता है या प्रवर्तित कराया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' (राजभाषा - अनुच्छेद 343 से 351) के प्रावधानों और भाषा से संबंधित संवैधानिक व्यवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा शासकीय प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप (1, 2, 3 इत्यादि) होगा, लेकिन संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा 15 वर्ष की अवधि (यानी 1965 तक) के बाद भी अंग्रेजी भाषा के निरंतर उपयोग को अधिकृत कर सकती है। 2. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, जिन्हें बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से बढ़ाकर वर्तमान में 22 कर दिया गया है, और किसी भी भाषा को 'शास्त्रीय भाषा' (Classical Language) का दर्जा प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उस भाषा के प्राचीन ग्रंथों की मौलिकता, लिखित इतिहास और कम से कम 1500-2000 वर्ष पुराने प्राचीन साहित्य का मानदंड निर्धारित किया गया है। 3. संविधान का अनुच्छेद 350-A प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को यह निर्देश देता है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करे, तथा राष्ट्रपति किसी राज्य को इसके लिए ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो वह आवश्यक समझे। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, सल्तनत काल के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्व शब्दावली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सल्तनत काल में 'इक्ता' (Iqta) व्यवस्था एक प्रकार का राजस्व वितरण तंत्र था, जिसके तहत सैन्य कमांडरों और गवर्नरों (जिन्हें मुक्ती या वली कहा जाता था) को विशिष्ट क्षेत्र आवंटित किए जाते थे, और वे इन क्षेत्रों से राजस्व एकत्र करके अपने सैनिकों का वेतन भुगतान करने के बाद शेष राशि (जिसे 'फवाजिल' कहा जाता था) केंद्रीय राजकोष में जमा करते थे। 2. अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कृषि भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारण की प्रणाली को अनिवार्य किया गया था, तथा इस दौरान 'बिसवा' को भूमि की माप की इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता था, और किसानों से सीधे कर वसूलने के लिए 'मुकद्दम', 'खुट' और 'चौधरी' जैसे ग्रामीण मध्यस्थों के विशेष अधिकारों और रियायत समाप्त कर दी गई थीं। 3. सल्तनत काल में भू-राजस्व के अतिरिक्त गैर-मुसलमानों से वसूले जाने वाले धार्मिक कर को 'जकात' कहा जाता था, जबकि युद्ध के दौरान लूटी गई संपत्ति (गनीमत) में से सुल्तान का हिस्सा चार-फिफ्थ (80%) होता था और शेष एक-फिफ्थ (20%) भाग सैनिकों में वितरित किया जाता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (National Ganga River Basin Authority - NGRBA) और वर्तमान में कार्यरत 'राष्ट्रीय गंगा परिषद' (National Ganga Council) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) की स्थापना वर्ष 2009 में 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' की धारा 3(3) के तहत एक योजना के रूप में की गई थी, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 2. वर्ष 2016 में NGRBA को विघटित कर दिया गया और इसके स्थान पर 'राष्ट्रीय गंगा परिषद' (National Ganga Council) का गठन किया गया, जिसे गंगा नदी के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन के लिए समग्र और बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने का पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है। 3. राष्ट्रीय गंगा परिषद में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को इसके पदेन सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है, और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री (Union Minister of Jal Shakti) द्वारा की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच 'प्रशासनिक संबंधों' (Administrative Relations - Articles 256-263) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों और उस राज्य में लागू किसी पूर्ववर्ती कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, और संघ की कार्यकारी शक्ति राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित है जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों। 2. अनुच्छेद 257 के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को इस बात के लिए निर्देश देने तक विस्तारित है कि राज्य द्वारा संचार के किन साधनों (जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग या सैन्य महत्व के जलमार्ग) का रखरखाव और निर्माण किया जाना चाहिए, तथा इस संबंध में होने वाले अतिरिक्त व्यय को केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता के रूप में पूरी तरह प्रतिपूर्ति (Reimburse) की जाएगी। 3. अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अंतर-राज्यीय विवादों की जाँच करने, उन पर सलाह देने तथा राज्यों के बीच सामान्य हित के विषयों पर चर्चा करने के लिए 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना कर सके, और यह एक अनिवार्य संवैधानिक निकाय है जिसे राष्ट्रपति द्वारा कभी भंग नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?