वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की स्वतंत्रता, शक्तियों और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एवं निष्कासन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (2) के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023' के पारित होने से पहले तक इस विषय पर संसद द्वारा कोई विस्तृत मूल कानून नहीं बनाया गया था, जिससे यह नियुक्ति पूरी तरह से कार्यपालिका के कार्यकारी विवेक पर निर्भर थी। 2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर 'उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश' को हटाया जाता है (अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर)। 3. अन्य निर्वाचन आयुक्तों या क्षेत्रीय आयुक्तों को उनके पद से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की लिखित सिफारिश के बिना किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि यह संवैधानिक सुरक्षा उन्हें कार्यपालिका के किसी भी मनमाने राजनीतिक दबाव से पूरी तरह सुरक्षित रखती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया है? → भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services - Article 312) और लोक सेवाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अतिरिक्त किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का प्रावधान कर सकती है, और ऐसा संकल्प पारित करने की अनन्य शक्ति केवल राज्य सभा के पास है। 2. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें निर्धारित करने की अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, किंतु इन सेवाओं के अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और उन्हें पदच्युत (Dismiss) करने का अधिकार केवल संबंधित राज्य सरकारों के पास होता है, केंद्र सरकार का इसमें कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। 3. संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग (UPSC) और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) का प्रावधान किया गया है, तथा अनुच्छेद 317 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को उनके पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा ही कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, जिसके लिए उच्चतम न्यायालय की जाँच और प्रतिवेदन अनिवार्य होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' के अंतर्गत 'आपात उपबंध' (Emergency Provisions - अनुच्छेद 352 से 360) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए 'युद्ध', 'बाह्य आक्रमण' या 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर की जा सकती है, और मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द के स्थान पर 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा बदला गया था। 2. राष्ट्रीय आपातकाल की उदघोषणा करने वाले प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है, और एक बार अनुमोदित होने के बाद यह आपातकाल अनिश्चितकाल तक प्रवृत्त रह सकता है बशर्ते इसे हर छह महीने में संसद द्वारा पुनः अनुमोदित कराया जाए। 3. अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन (President's Rule) लागू होने की स्थिति में राज्य के विधानमंडल को निलंबित या विघटित किया जा सकता है, किंतु राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति के अंतर्गत उच्च न्यायालयों (High Courts) की संवैधानिक शक्तियों और अधिकारक्षेत्र को कम करने या उनमें संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त नहीं होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?