असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया?

→ भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'समानता का अधिकार' प्रदान करता है? → पाक जलसंधि (Palk Strait) किन देशों के बीच स्थित है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संघ की न्यायपालिका' (सुप्रीम कोर्ट - अनुच्छेद 124 से 147) तथा इसकी शक्तियों और क्षेत्राधिकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का 'मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार' (Original and Exclusive Jurisdiction) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी भी कानूनी विवाद में लागू होता है, और इस क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार की संधि, समझौते या प्रसंविदा से उत्पन्न होने वाले विवाद भी शामिल होते हैं। 2. संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है, और यदि किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए उस पर अपनी राय देना और राष्ट्रपति को परामर्श देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य (Mandatory) है। 3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर (Binding) होता है, किंतु स्वयं सर्वोच्च न्यायालय अपने ही पूर्ववर्ती निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने और उन्हें पलटने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि उसे 'न्यायिक पुनरावलोकन' की असीम शक्ति प्राप्त है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध - अनुच्छेद 256 से 263) तथा अंतर-राज्यीय परिषदों के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि किसी समय लोक हित में यह प्रतीत होता है कि एक अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) की स्थापना से राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जाँच और उन पर सलाह देने में सहायता मिलेगी, तो वह ऐसी परिषद की स्थापना कर सकता है और उसके कृत्यों, संगठन तथा प्रक्रिया को परिभाषित कर सकता है। 2. अंतर-राज्यीय परिषद एक स्थायी संवैधानिक निकाय (Permanent Constitutional Body) है, जिसका स्पष्ट प्रावधान मूल संविधान में ही वर्ष 1950 से अंतःस्थापित था, और इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके अनिवार्य सदस्य होते हैं। 3. सरकारी आयोग (Sarkaria Commission, 1983-88) ने अपनी रिपोर्ट में यह संस्तुति की थी कि केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत एक स्वतंत्र और स्थायी 'अंतर-राज्यीय परिषद' का गठन किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इस परिषद की स्थापना की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/से हैं? → भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, 'गदर पार्टी' (Gadar Party) और उसके क्रांतिकारी गतिविधियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वर्ष 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाख्ना और बाबा सोहन सिंह जूथा की सक्रिय पहल पर 'पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन' की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्र 'गदर' के नाम पर ही इस संगठन का लोकप्रिय नाम 'गदर पार्टी' पड़ गया। 2. गदर पार्टी के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना था, और इसके लिए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ते ही सैन फ्रांसिस्को में 'युगांतर आश्रम' की स्थापना की तथा भारतीय प्रवासियों को भारत लौटकर ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों के बीच विद्रोह भड़काने के लिए प्रेरित किया। 3. वर्ष 1915 में गदर पार्टी द्वारा नियोजित 'फरवरी विद्रोह' (February Mutiny) की योजना पूरी तरह सफल रही थी, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब और अन्य उत्तर-भारतीय छावनियों में व्यापक पैमाने पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सफल सशस्त्र क्रांति का संचालन किया गया और ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंका गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?