भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है?

→ उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने भारत के संविधान का किस भाषा में अनुवादित संस्करण (Diglot Edition) जारी किया है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' के अंतर्गत 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' (Directive Principles of State Policy - अनुच्छेद 36 से 51) तथा इनके न्यायोचित (Justiciable) और गैर-न्यायोचित स्वरूप के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 37 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable) नहीं होंगे, किंतु फिर भी ये देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। 2. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई ऐतिहासिक निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि यद्यपि नीति निर्देशक तत्व सीधे तौर पर न्यायोचित नहीं हैं, किंतु संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार करते समय तथा किसी वैधानिक प्रावधान की संवैधानिकता की जाँच करते समय न्यायालयों को 'सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत' (Principle of Harmonious Construction) के तहत मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए। 3. भारतीय संविधान में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों को पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान के 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस' (Instrument of Instructions) से हूबहू लिया गया है, और वर्ष 1950 में संविधान लागू होने के समय से ही इनमें पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीवों की रक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व मूल रूप से शामिल थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, हाल के दिनों में चर्चा में रहे 'हरित बॉन्ड' (Green Bonds) और 'सॉवरन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क' (Sovereign Green Bond Framework) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. हरित बॉन्ड एक प्रकार का निश्चित आय वाला वित्तीय उपकरण (fixed-income instrument) है जिसका उपयोग विशेष रूप से पर्यावरण के अनुकूल या जलवायु-परिवर्तन से जुड़े (climate-friendly) परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ परिवहन। 2. भारत के 'सॉवरन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क' के तहत जुटाई जाने वाली आय को केंद्र सरकार के सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के सामान्य बजट में एकीकृत किया जाता है, और इसका उपयोग किसी भी सरकारी योजना या राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए बिना किसी पर्यावरणीय प्रतिबंध के किया जा सकता है। 3. भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले सॉवरन ग्रीन बॉन्ड के द्वितीयक बाजार (secondary market) में व्यापार और तरलता (liquidity) को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इन बॉन्डों को 'वैधानिक तरलता अनुपात' (SLR) गणना के प्रयोजन के लिए पात्र घोषित किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था में 'मुद्रास्फीति जनित मंदी' (Stagflation) और इसके समष्टि आर्थिक निहितार्थों (Macroeconomic Implications) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मुद्रास्फीति जनित मंदी एक ऐसी विचित्र आर्थिक स्थिति है जहाँ अर्थव्यवस्था में एक ही समय में उच्च मुद्रास्फीति (High Inflation), आर्थिक विकास की मंदी (Stagnation of Economic Growth) और उच्च बेरोजगारी (High Unemployment) की दरें एक साथ पाई जाती हैं। 2. इस जटिल स्थिति का मुख्य कारण आमतौर पर 'मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति' (Demand-Pull Inflation) का अत्यधिक विस्तार होता है, जिसे नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में आक्रामक कटौती की जाती है। 3. आपूर्ति-पक्ष के झटके (Supply-side shocks), जैसे कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में अचानक भारी वृद्धि या भू-राजनीतिक तनाव, लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति (Cost-Push Inflation) को जन्म देते हैं, जो इस स्थिति के उद्भव में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायतों से संबंधित) और 'भाग IX-A' (नगरपालिकाओं से संबंधित) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 243-G के अंतर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, जिन्हें लागू करना राज्य सरकारों के लिए पूरी तरह से अनिवार्य है, चाहे वे इसके लिए वित्तीय संसाधन हस्तांतरित करें या न करें। 2. अनुच्छेद 243-ZJ के अनुसार, सहकारी समितियों (Cooperative Societies) के बोर्ड के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी, तथा राज्य के विधान-मंडल द्वारा यह प्रावधान किया जाएगा कि प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक सीट और महिलाओं के लिए कम से कम दो सीटें आरक्षित रहेंगी। 3. 'जिला योजना समिति' (District Planning Committee - DPC) का गठन संविधान के अनुच्छेद 243-ZD के तहत प्रत्येक राज्य में किया जाता है, जिसका मुख्य कार्य जिले के लिए विकास योजनाएं तैयार करना है, और इस समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम चार-पांचवें (4/5th) सदस्य जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुने जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?