प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XII' के अंतर्गत 'वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद' (Finance, Property, Contracts and Suits - Articles 264-300A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद को 'भारत की संचित निधि' (Consolidated Fund of India) की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व, उसके द्वारा जुटाए गए ऋण और ऋणों की वसूली से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं, तथा इस निधि से बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के एक भी रुपया निकाला नहीं जा सकता। 2. अनुच्छेद 267 के अंतर्गत ही 'भारत की आकस्मिकता निधि' (Contingency Fund of India) की स्थापना का प्रावधान है, जिसे राष्ट्रपति के распоря (Discretion) या नियंत्रण में रखा जाता है, और इसका उपयोग किसी अप्रत्याशित या आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना किया जा सकता है, बशर्ते बाद में इसके लिए संसद से विधिवत अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। 3. अनुच्छेद 282 के तहत संघ या किसी राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने राजस्व से किसी ऐसे सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनुदान दे सकता है जो उसके विधायी शक्तियों के दायरे से बाहर हो, और इस प्रावधान का उपयोग अक्सर केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को विशिष्ट विकासात्मक योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता (Grants) प्रदान करने के वास्ते किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, जो पहले देश के सैन्य प्रमुख (Junta Chief) थे? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV-क' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51-क) तथा 42वें और 86वें संविधान संशोधनों के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति (Swaran Singh Committee) की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, और ये कर्तव्य प्रकृति से केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशी नागरिकों पर नहीं। 2. मूल प्रारंभ में संविधान में कुल 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, जिन्हें सोवियत संघ (USSR) के संविधान से प्रेरित होकर अपनाया गया था, और ये सभी कर्तव्य प्रकृति में न्यायोचित (Justiciable) हैं अर्थात् इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा कानूनी दंड दिया जा सकता है। 3. वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत प्रत्येक माता-पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वह छह से चौदह वर्ष की आयु वाले अपने बच्चे या प्रतिपाल्य (Ward) को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की संरचना, नियुक्ति और सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (यदि कोई हों, जिनकी संख्या राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करे) से मिलकर बनेगा, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2. 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त' को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य किसी निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति के बिना उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। 3. संविधान में अन्य निर्वाचन आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और पदावधि के निर्धारण की शक्ति पूरी तरह से संसद को दी गई है, और निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के साथ ही कार्य करना शुरू कर दिया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → पृथ्वी के आकार को 'भू-आभ' (Geoid) क्यों कहा जाता है?