पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है?

→ राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? → भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1928 में प्रस्तुत 'नेहरू रिपोर्ट' (Nehru Report) और उससे संबंधित राजनीतिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए 'डोमिनियन स्टेटस' (Dominion Status) की मांग की थी, जिसे उस समय कांग्रेस के भीतर युवा नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा समर्थित किया गया था, क्योंकि वे पूर्ण स्वराज्य के तत्काल लक्ष्य से सहमत थे। 2. इस रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों (Separate Electorates) को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था और इसके स्थान पर अल्पसंख्यकों के लिए आबादी के अनुपात में सीटों के 'संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों' (Joint Electorates) में आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया था। 3. जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए कुछ संशोधन प्रस्तावित किए थे (जिन्हें बाद में 'जिन्ना के चौदह सूत्रीय मांग' के रूप में जाना गया), जिन्हें कांग्रेस और सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, जिससे हिंदू-मु मुस्लिम एकता को एक नया आयाम मिला। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति (Pardoning Power) और उसकी न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दी गई सजा को माफ करने, कम करने या उसका परिहार करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है, और इस शक्ति का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानना संवैधानिक रूप से हमेशा और बिना किसी अपवाद के बाध्यकारी होता है। 2. ऐतिहासिक 'ईश्वर सिंह बनाम भारत संघ' और अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की जा सकती है, यदि यह शक्ति का प्रयोग अत्यंत स्पष्ट रूप से मनमाने, दुर्भावनापूर्ण, भेदभावपूर्ण या अप्रासंगिक आधारों पर किया गया हो। 3. राज्यपाल की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 161) की तुलना में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अधिक व्यापक है, क्योंकि राष्ट्रपति मृत्युदंड (Death Sentence) के मामलों में भी क्षमादान दे सकते हैं और ऐसे मामलों में भी जहाँ सजा किसी राज्य सूची (State List) के विषय से संबंधित कानून के तहत दी गई हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? → भारतीय इतिहास के संदर्भ में, सल्तनत काल के दौरान मुद्रा प्रणाली (Currency System) और आर्थिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सल्तनत काल में तांबे के सिक्के को 'जीतल' (Jital) कहा जाता था, जबकि चांदी के सिक्के को 'टंका' (Tanka) के रूप में जाना जाता था, और इन दोनों के बीच का मौद्रिक अनुपात इल्तुतमिश के शासनकाल में पहली बार मानकीकृत किया गया था। 2. मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई 'सांकेतिक मुद्रा' (Token Currency) प्रणाली के तहत तांबे और पीतल के सिक्कों का मूल्य सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर कर दिया गया था, किंतु राज्य द्वारा सिक्कों के उत्पादन पर राजकीय एकाधिकार (State Monopoly) न होने के कारण बड़े पैमाने पर जाली सिक्कों (Counterfeit Coins) का निर्माण होने लगा, जिससे अर्थव्यवस्था चरमरा गई। 3. अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य सुधारों और बाजार नियंत्रण नीति को सफल बनाने के लिए वस्तुओं के मूल्यों को सख्ती से नियंत्रित किया था, तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने सभी प्रकार के सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों के प्रचलन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर केवल वस्तु-विनिमय (Barter System) प्रणाली को अनिवार्य कर दिया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?