राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है?

→ "करो या मरो" (Do or Die) का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' के अंतर्गत निर्वाचन आयोग (Election Commission) और निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार वही होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित हैं। 2. अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन 'वयस्क मताधिकार' (Adult Suffrage) के आधार पर होगा, जिसका अर्थ है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है और जिसे कानून द्वारा अनिवासी, अस्वस्थचित्त या भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया गया है, मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है। 3. निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में मूल संविधान (1950) से ही निरंतर कार्य कर रहा है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति की संस्तुति के आधार पर की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 243G' के अंतर्गत पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों तथा 'अनुच्छेद 243ZF' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 243G के अनुसार राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों, और इसमें ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित योजनाओं को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी शामिल हो सकती है। 2. ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों के अंतर्गत पंचायतों को अधिकार सौंपना (Devolution of Powers) राज्यों के लिए एक अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्य है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक राज्य को बिना किसी अपवाद के सभी 29 विषयों को पंचायतों को हस्तांतरित करना ही होगा। 3. संविधान के अनुच्छेद 243ZF के अनुसार, इस भाग (भाग IX) के प्रारंभ होने के समय किसी राज्य में प्रवृत्त कोई भी विधि जो इस भाग के उपबंधों के असंगत है, इस भाग के प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति तक या ऐसी विधि के किसी सक्षम विधानमंडल द्वारा संशोधित या निरसित किए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रवृत्त बनी रहेगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, 'संसदीय विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges) तथा उनके उल्लंघन से जुड़े मामलों में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों तथा उनके सदनों को विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान करते हैं, और यदि संविधान के किसी अन्य प्रावधान और संसदीय विशेषाधिकारों के बीच टकराव उत्पन्न होता है, तो अनुच्छेद 105 के अंतर्गत प्राप्त विशेषाधिकारों को अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) जैसे मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त होती है। 2. 'के. केसवन बनाम केरल राज्य' और 'विशेष संदर्भ संख्या 1 (उत्तर प्रदेश विधानसभा मामला, 1964)' में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि यदि विधायिका किसी व्यक्ति को अपने विशेषाधिकार हनन (Breach of Privilege) के लिए दंडित करती है, तो न्यायपालिका को यह समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार है कि क्या वह विशेषाधिकार वास्तव में संविधान द्वारा प्रदत्त था और क्या प्रक्रिया उचित थी। 3. ब्रिटेन की संसद के विपरीत, भारत में संसद या राज्य विधानमंडलों के विशेषाधिकार पूरी तरह से लिखित और संहिताबद्ध (Codified) हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(3) और 194(3) के प्रारंभिक संशोधनों के पश्चात ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की परंपराओं पर आधारित सभी अनिर्दिष्ट विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → बैसाखी का त्योहार मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है, जिसने सिख इतिहास को पूरी तरह बदल दिया?