शाहजहाँ के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास 'बादशाहनामा' किसने लिखा था?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 371' और इसके विभिन्न खंडों के तहत देश के कुछ विशेष राज्यों के लिए दिए गए 'विशेष उपबंधों' (Special Provisions) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 371-A के तहत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके अनुसार संसद का कोई भी अधिनियम नागालैंड की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया, तथा भूमि व उसके संसाधनों के स्वामित्व एवं हस्तांतरण से संबंधित मामलों में तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि नागालैंड की विधानसभा इसके लिए संकल्प पारित नहीं करती है। 2. अनुच्छेद 371-D के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य में शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में विशिष्ट क्षेत्रों के लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी कर सकता है तथा इसके लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान कर सकता है। 3. अनुच्छेद 371-H के तहत मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल को कानून और व्यवस्था के रखरखाव के संबंध में एक विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है, और इस मामले में राज्यपाल अपने मंत्रिपरिषद से परामर्श करने के बाद भी अपने 'स्वविवेक' (Discretion) के अनुसार निर्णय लेता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → किसने 'संवैधानिक नैतिकता' (Constitutional Morality) के विचार को भारतीय संविधान के लिए महत्वपूर्ण माना था? → भारतीय संविधान के भाग V और भाग VI के अंतर्गत 'संघीय कार्यपालिका' और 'राज्य कार्यपालिका' के बीच शक्तियों, विशेषाधिकारों एवं संवैधानिक प्रावधानों की तुलना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी मामले में (जिसमें मृत्युदंड का मामला भी शामिल है) क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी राज्य सूची के विषयों पर मृत्युदंड के मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में क्षमादान, प्रातिलम्ब, विराम या परिहार की शक्ति प्राप्त होती है। 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए देश के किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, और उनके कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध किसी भी आपराधिक कार्यवाही को किसी भी न्यायालय में संस्थित या जारी नहीं रखा जा सकता। 3. जहाँ एक ओर लोकसभा को भंग करने का विशेषाधिकार पूरी तरह से प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के पास निहित होता है, वहीं दूसरी ओर राज्य के राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी अपनी स्वविवेकनीय शक्तियों के तहत राज्य विधानसभा को विघटित (Dissolve) करने की पूर्ण संवैधानिक शक्ति प्राप्त होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? → भारत की मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु 'इंदिरा कॉल' किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?