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Civil services
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स्वतंत्र भारत के प्रशासनिक इतिहास में अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से एक नया अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का प्रस्ताव पारित कर सके।
- 2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) को संविधान के लागू होने के साथ ही स्वतः अखिल भारतीय सेवा का दर्जा प्राप्त हो गया था, जबकि भारतीय वन सेवा (IFS) को वर्ष 1966 में तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में सृजित किया गया।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर दिया हो कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद कानून द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं (संघ और राज्यों के लिए उभयनिष्ठ) का सृजन कर सकती है। वर्तमान में भारत में तीन अखिल भारतीय सेवाएँ हैं: IAS, IPS और IFS (भारतीय वन सेवा, जिसे 1966 में ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट, 1951 के तहत जोड़ा गया)। अतः दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XII' (वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद - अनुच्छेद 264 से 300क) तथा 'संचित निधि और लोक लेखा' के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से कोई भी धन विधि के प्राधिकार के बिना नहीं निकाला जा सकता है, और इस निधि में भारत सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व, उसके द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिलों और ऋणों से प्राप्त सभी धन तथा ऋणों की अदायगी से प्राप्त धन जमा किए जाते हैं।
2. भारत के 'लोक लेखा' (Public Account of India) का गठन अनुच्छेद 266 के तहत ही किया जाता है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किए जाने वाले सभी अन्य लोक धन (जैसे भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, प्रेषण और बचत बैंक जमा आदि) रखे जाते हैं, और इस निधि से धन निकालने के लिए संसद के विनियोजन अधिनियम (Appropriation Act) की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होती है।
3. संविधान के अनुच्छेद 267 के अंतर्गत संसद को 'भारत की आकस्मिकता निधि' (Contingency Fund of India) की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई है, जो राष्ट्रपति के disposiciones के अधीन होती है और जिसका उपयोग किसी अप्रत्याशित या आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए बाद में संसद की अनुमति प्राप्त की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, 'वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन' (Nagpur Session) और 'असहयोग आंदोलन' (Non-Cooperation Movement) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नागपुर में हुए कांग्रेस के इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता सी. विजयराघवाचारी ने की थी, और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा कांग्रेस के सांगठनिक ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर (Linguistic basis) करने का निर्णय लिया गया।
2. असहयोग आंदोलन के दौरान देश भर में सरकारी उपाधियों और मानद पदों का परित्याग किया गया, न्यायालयों का बहिष्कार किया गया, और साथ ही स्वदेशी वस्तुओं तथा खादी के प्रचार-प्रसार को प्राथमिकता दी गई, जिसके तहत विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, जिसे रबीन्द्रनाथ टैगोर ने 'निष्ठुर बर्बादी' (Cruel waste) बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की थी।
3. वर्ष 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घटी 'चौरी-चौरा' की हिंसक घटना के तुरंत पश्चात महात्मा गांधी ने बारदोली में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाई और आंदोलन को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की घोषणा की, जिस कारण से कम्युनिस्ट नेता एम. एन. रॉय और सुभाष चंद्र बोस सहित कई युवा नेताओं ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए इसे राष्ट्रीय चेतना का परिपक्व चरण बताया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक' (Comptroller and Auditor General of India - CAG) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित वारंट द्वारा की जाती है, और उसे उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारत की संचित निधि तथा प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, जहाँ विधानसभा है, की संचित निधि से होने वाले सभी खर्चों की लेखापरीक्षा करता है, किंतु वह केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों (Public Sector Undertakings) और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा करने का कोई सांविधिक अधिकार नहीं रखता है, क्योंकि यह अधिकार पूरी तरह से निजी लेखा परीक्षकों (Chartered Accountants) के पास होता है।
3. CAG अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्टों को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाया जाता है, तथा लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) इन रिपोर्टों की विस्तार से जाँच करती है और CAG संसद के एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में इस समिति की बैठकों में सहायता करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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