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Civil services
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भारतीय सिविल सेवा के इतिहास और प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में, वर्ष 1908 में गठित 'रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन' (हॉबहाउस आयोग) की सिविल प्रशासन और स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित संस्तुतियों पर विचार कीजिए:
- 1. इस आयोग ने सिफारिश की थी कि जिला कलेक्टर (District Collector) को अपनी प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करते हुए जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाना चाहिए।
- 2. आयोग ने इस बात पर जोर दिया था कि प्रांतीय सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता दी जानी चाहिए और स्थानीय निकायों को अपने कर लगाने तथा बजट पारित करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
वर्ष 1908 में लॉर्ड हॉबहाउस की अध्यक्षता में 'रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन' (विकेंद्रीकरण आयोग) का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण की संभावनाओं की जांच करना था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में संस्तुति की थी कि जिला कलेक्टरों को स्थानीय बोर्डों (Local Boards) के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि स्थानीय निकायों को अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए और उनके अध्यक्ष गैर-आधिकारिक होने चाहिए। साथ ही, आयोग ने प्रांतीय सरकारों को अधिक वित्तीय अधिकार देने और स्थानीय निकायों को कराधान (taxation) व बजट के मामलों में आत्मनिर्भर बनाने की वकालत की थी। अतः दोनों कथन सही हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329क) तथा 'भारत निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य के विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की समस्त शक्ति एक निर्वाचन आयोग में निहित होगी, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जितने राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करें।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जा सकता है।
3. संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हताओं (Qualifications) का विस्तार से उल्लेख किया गया है, जिसके तहत यह अनिवार्य किया गया है कि निर्वाचन आयोग का कोई भी सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के पास विधायी या न्यायिक क्षेत्र का न्यूनतम 10 वर्षों का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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अशोक के कथनों पर विचार कीजिए: 1. कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, 2. अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, 3. "देवनामप्रिय प्रियदर्शी" उपाधि का प्रयोग हुआ है। सही विकल्प चुनें?
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भारतीय पर्यावरण कानून और 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) की विधिक शक्तियों तथा न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एनजीटी (NGT) देश का एकमात्र ऐसा विशेष वैधानिक निकाय है जिसे पर्यावरण से जुड़े मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के सख्त नियमों का पालन करने से छूट प्राप्त है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) के आधार पर कार्य करता है।
2. 'मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बनाम भारत संघ' या NGT के अधिकारक्षेत्र से संबंधित न्यायिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकरण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 या अन्य संबन्धित अधिनियमों के अंतर्गत स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेने की व्यापक विधिक शक्ति प्राप्त है, यदि कोई गंभीर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होता है।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध अपील केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है, और अधिकरण के फैसलों के खिलाफ देश के किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष रिट अधिकारक्षेत्र (Article 226) के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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