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स्वतंत्र भारत में प्रशासनिक प्रशिक्षण और लोक सेवा संस्कृति के विकास के संदर्भ में, वर्ष 1959 में मसूरी में स्थापित 'राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी' (वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी - LBSNAA) के पूर्व इतिहास और इसकी स्थापना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इस अकादमी की स्थापना से पहले, स्वतंत्र भारत के शुरुआती प्रशासनिक अधिकारियों (ICS और IAS) के लिए प्रशिक्षण संस्थान वर्ष 1947 में 'मेटकाफ हाउस, नई दिल्ली' में 'भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल' (IAS Training School) के रूप में शुरू किया गया था।
- 2. वर्ष 1959 में मसूरी (उत्तर प्रदेश) के 'चार्लेविल होटल' (Charleville Hotel) को अधिग्रहित करके इस संस्थान को वहाँ स्थानांतरित किया गया था और इसका नाम बदलकर 'राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी' कर दिया गया था।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: स्वतंत्र भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए सबसे पहले 1947 में दिल्ली के मेटकाफ हाउस में 'IAS Training School' की स्थापना की गई थी। इसके अलावा, केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए 'IAS Staff College' शिमला में स्थापित किया गया था। कथन 2 सही है: वर्ष 1959 में, दिल्ली के IAS Training School और शिमला के IAS Staff College का विलय कर दिया गया और इसे मसूरी के ऐतिहासिक 'चार्लेविल होटल' (Charleville Hotel) परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसका नाम 'राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी' रखा गया। बाद में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर रख दिया गया। अतः दोनों कथन सत्य हैं।
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भारतीय पर्यावरण कानून और 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के गठन, क्षेत्राधिकार एवं कार्यप्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत स्थापित एनजीटी (NGT) एक सांविधिक निकाय है, जिसे पर्यावरण संरक्षण, वनों के संवर्धन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के सख्त और पारंपरिक नियमों का पालन करने की कानूनी बाध्यता नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होकर कार्य करता है।
2. एनजीटी के पास देश के किसी भी ऐसे आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध पुनरीक्षण (Review) करने की शक्ति प्राप्त है, और इसके आदेश के विरुद्ध यदि कोई अपील दायर करनी हो, तो वह सीधे और केवल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) में ही 90 दिनों के भीतर की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं।
3. यह अधिकरण पर्यावरण से जुड़े मामलों का निपटारा करते समय वैधानिक रूप से 'प्रदूषक भुगतान करेगा' (Polluter Pays Principle), 'निवारक सिद्धांत' (Precautionary Principle) और 'सतत विकास' (Sustainable Development) के सिद्धांतों को लागू करने की पूर्ण शक्ति रखता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' के अंतर्गत 'राजभाषा' (Official Language - Articles 343-351) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप (1, 2, 3 इत्यादि) होगा, किंतु राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इस प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को भी प्राधिकृत कर सके।
2. अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर और उसके पश्चात प्रत्येक दस वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग का गठन करे, जो संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिक प्रयोग और अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में संस्तुतियाँ दे सके।
3. अनुच्छेद 351 के अनुसार यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, तथा इसके विकास के लिए केवल संस्कृत भाषा से ही शब्द ग्रहण किए जाने का कड़ाई से प्रावधान किया गया है, अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग वर्जित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल और विभाजन के समय वायसराय कौन थे?
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