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Indian Polity
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भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की शक्तियों और कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के अलावा, राज्यों में 'पंचायतों' और 'नगरपालिकाओं' के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति भी प्रत्यक्ष रूप से संविधान के इसी अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई है।
- 2. संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अहर्ताओं (Qualifications) या पदावधि (Tenure) का कोई विनिर्दिष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, और इसका निर्धारण करने की शक्ति पूरी तरह से संसद को सौंपी गई है।
- 3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित है। राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) द्वारा किया जाता है। कथन 2 असत्य है क्योंकि संविधान में निर्वाचन आयुक्तों की अहर्ताओं का उल्लेख नहीं है, लेकिन उनकी पदावधि (6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो) का निर्धारण संविधान द्वारा नहीं बल्कि 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवानिवृत्ति शर्तें) अधिनियम, 1991' के तहत संसद द्वारा किया गया है (हालाँकि राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, लेकिन पदावधि का निर्धारण संसद के कानून से होता है; फिर भी दूसरा कथन आंशिक रूप से भ्रामक है क्योंकि संविधान स्वयं सदस्यों की संख्या या पदावधि तय नहीं करता)। कथन 3 सत्य है: मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया (महाभियोग जैसे आधार पर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत) के समान ही हटाया जा सकता है। अतः केवल कथन 3 सही है।
Related Questions
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भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 और पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस अधिनियम द्वारा संविधान में 'भाग IX' जोड़ा गया जिसका शीर्षक 'पंचायते' है और इसमें अनुच्छेद 243 से 243O तक के प्रावधान शामिल किए गए हैं, तथा इसके तहत ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषयों का उल्लेख है।
2. अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कुल विहित स्थानों (सीटों) में से कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित होना अनिवार्य किया गया है, किंतु यह आरक्षण केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित स्थानों तक ही सीमित है और अध्यक्षों के पदों पर लागू नहीं होता है।
3. राज्य की वित्त स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर राज्यपाल द्वारा एक 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission) के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243I के अंतर्गत किया गया है, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की संफ़ारिशें राज्यपाल को सौंपता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंधों (Emergency Provisions) और उनसे संबंधित ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधनों (विशेषकर 38वें, 42वें और 44वें संविधान संशोधन) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 38वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 के द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई थी कि वह देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग आधारों पर एक साथ एक से अधिक राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणाएँ कर सकता है, और इस प्रकार की उद्घोषणा को किसी भी न्यायालय में चुनौती (Judicial Review) नहीं दी जा सकती थी।
2. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को सुगम बनाने के लिए यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण भारत में लागू होगा या इसके किसी एक या कुछ विशिष्ट भागों में ही लागू होगा, इसका निर्णय राष्ट्रपति कर सकता है।
3. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति किसी भी परिस्थिति में आपातकाल के दौरान भी नहीं छीनी जा सकती है, तथा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल (Cabinet) का लिखित अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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प्रारूप समिति के अध्यक्ष?
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राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
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भारत का संविधान 'पूर्ण रूप से' कब लागू हुआ था?
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