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उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे, विधानमंडल और विशेष संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. उत्तर प्रदेश द्विसदनीय विधानमंडल वाला राज्य है, जिसमें विधान परिषद (उच्च सदन) के सदस्यों की कुल संख्या 100 है, और इसका गठन सर्वप्रथम वर्ष 1937 में 'प्रांतीय विधान परिषद' के रूप में हुआ था।
  2. 2. उत्तर प्रदेश में 'राज्य मानवाधिकार आयोग' का गठन वर्ष 2002 में किया गया था, जबकि 'उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग' को एक वैधानिक निकाय के रूप में पूर्ण रूप से पुनर्गठित अधिनियम के तहत वर्ष 2004 में स्थापित किया गया।
  3. 3. राज्य में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 'उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975' के तहत की गई थी, और उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल थे, तथा इस पद का कार्यकाल अब संशोधन के बाद 8 वर्ष कर दिया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सही है: उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। विधान परिषद में 100 सदस्य हैं और इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। कथन 2 सही है: उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में तथा राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन अधिनियम 2004 के अंतर्गत वैधानिक रूप से किया गया। कथन 3 गलत है: उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत पारित हुआ और प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल थे, परंतु लोकायुक्त का कार्यकाल वर्तमान में 8 वर्ष नहीं बल्कि 8 वर्ष से घटाकर (मूलतः 6 वर्ष, संशोधन द्वारा 8 किया गया था, पुनः अधिनियम संशोधन के अनुसार इसे बदला गया है, सामान्यतः कार्यकाल 8 वर्ष नहीं है)। इसलिए कथन 3 का अंतिम भाग तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि लोकायुक्त का कार्यकाल उत्तर Pradesh संशोधन के बाद बदला गया था लेकिन 8 वर्ष की वर्तमान स्थिति गलत है। अतः केवल 1 और 2 सही हैं।
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