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UPTET
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भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. समवर्ती सूची की अवधारणा को भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। 2. यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून एक-दूसरे के विपरीत या असहमत हैं, तो ऐसे मामले में संसद द्वारा निर्मित कानून ही सर्वोपरि होगा, सिवाय उस स्थिति के जब राज्य के कानून को राष्ट्रपति की विशेष अनुमति प्राप्त हो चुकी हो। 3. मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत कुल 47 विषय रखे गए थे, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा बढ़ाकर 52 कर दिया गया, और इसी संशोधन के तहत शिक्षा, वन, और वन्यजीवों व पक्षियों का संरक्षण जैसे विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/से हैं?

Detailed Explanation

दिए गए सभी कथन पूर्णतः सत्य हैं। 1. भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की त्रि-सूचिया व्यवस्था है, जिसमें समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच टकराव होता है, तो संसदीय कानून मान्य होता है; परंतु यदि राज्य का कानून राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रखा गया था और उसे राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है, तो वह राज्य में प्रभावी हो सकता है। 3. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य सूची के पाँच महत्वपूर्ण विषयों— शिक्षा, वन, बाट और माप, वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण, तथा न्याय का प्रशासन— को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, जिससे समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 47 से बढ़कर 52 हो गई।
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