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भारतीय अर्थव्यवस्था में 'राष्ट्रीय आय' (National Income) के मापन और 'सकल घरेलू उत्पाद' (GDP) की गणना की विधियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. व्यय विधि (Expenditure Method) के अंतर्गत जीडीपी की गणना करते समय, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण (Investment), सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात (निर्यात माइनस आयात) को शामिल किया जाता है, जिसमें मध्यवर्ती वस्तुओं (Intermediate Goods) के मूल्य को भी जोड़ा जाता है ताकि कुल उत्पादन का सटीक आकलन हो सके।
- 2. जब 'सकल घरेलू उत्पाद' (GDP) में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय (Net Factor Income from Abroad - NFIA) को जोड़ दिया जाता है, तो प्राप्त होने वाला संकेतक 'सकल राष्ट्रीय उत्पाद' (GNP) कहलाता है।
- 3. बाजार मूल्य पर 'शुद्ध घरेलू उत्पाद' (NDP at Market Price) में से 'शुद्ध अप्रत्यक्ष कर' (Net Indirect Taxes, अर्थात् अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी का अंतर) को घटाने और 'ह्रास' (Depreciation / Consumption of Fixed Capital) को जोड़ने पर 'साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद' (GDP at Factor Cost) प्राप्त होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: व्यय विधि (Expenditure Method) के माध्यम से जीडीपी की गणना करते समय केवल 'अंतिम वस्तुओं और सेवाओं' (Final Goods and Services) पर किए गए व्यय को ही शामिल किया जाता है। 'मध्यवर्ती वस्तुओं' (Intermediate Goods) के मूल्य को इसमें पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है, ताकि 'दोहरी गणना' (Double Counting) की समस्या से बचा जा सके।
कथन 2 सही है: 'सकल राष्ट्रीय उत्पाद' (GNP) वह कुल बाजार मूल्य है जो एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक निश्चित समयावधि (सामान्यतः एक वर्ष) में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का होता है। इसकी गणना के लिए, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय (NFIA) को जोड़ा जाता है (GNP = GDP + NFIA)।
कथन 3 गलत है: बाजार मूल्य पर 'शुद्ध घरेलू उत्पाद' (NDP at Market Price) से 'साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद' (GDP at Factor Cost) प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित समायोजन किए जाते हैं— NDP (Market Price) में से 'शुद्ध अप्रत्यक्ष कर' (Indirect Taxes - Subsidies) को घटाया जाता है ताकि 'साधन लागत' (Factor Cost) प्राप्त हो सके, और 'ह्रास' (Depreciation) को 'घटाया' (Subtract) नहीं बल्कि 'जोड़ा' जाता है ताकि 'शुद्ध' (Net) से 'सकल' (Gross) प्राप्त हो सके। यहाँ कथन में ह्रास को जोड़ने की बात तो ठीक है, परंतु अन्य चरणों और परिभाषाओं में भ्रम उत्पन्न किया गया है। अतः केवल कथन 2 सही है।
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भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, सल्तनत काल के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्व शब्दावली के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सल्तनत काल में 'दीवान-ए-मुस्तखराज' (Diwan-i-Mustakhraj) नामक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी, जिसका प्रमुख कार्य लगान बकायेदारों की जाँच करना और राजस्व की वसूली में हुई हेराफेरी को रोकना था।
2. 'इक्ता प्रणाली' (Iqta System) के अंतर्गत सल्तनत के सुल्तानों द्वारा सैन्य अधिकारियों और अमीरों को वेतन के बदले भूमि के टुकड़े (इक्ता) प्रशासनिक नियंत्रण के लिए दिए जाते थे, तथा इल्तुतमिश के शासनकाल में ये इक्ता आनुवंशिक (Hereditary) बन गए थे और इनका हस्तांतरण पूर्णतः प्रतिबंधित था।
3. सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था में 'खराज' (Kharaj) गैर-मुसलमानों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था जो उनकी कुल उपज का एक-तिहाई से आधा हिस्सा होता था, जबकि 'जकात' (Zakat) मुसलमानों से उनकी संपत्ति पर लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था जो केवल धार्मिक कार्यों और दान के लिए उपयोग किया जाता था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' [Wildlife (Protection) Act, 1972] और इसके वर्ष 2022 में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के माध्यम से अधिनियम की मूल अनुसूचियों (Schedules) की संख्या को छह से घटाकर चार कर दिया गया है, जिसमें अब वन्यजीवों की सामान्य प्रजातियों के लिए दो अनुसूचियाँ, पादप प्रजातियों (Plant Species) के लिए एक अनुसूची, और 'साइट्स' (CITES - Convention on International Trade in Endangered Species) के परिशिष्टों के तहत आने वाले नमूनों के लिए एक अलग अनुसूची शामिल की गई है।
2. इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 'स्थायी समिति' (Standing Committee) के गठन का प्रावधान किया गया है जो राज्य वन्यजीव बोर्ड (State Board for Wildlife) के स्थान पर संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और आसपास विभिन्न विकास परियोजनाओं को सीधे संस्तुति दे सकती है, जिससे अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी आई है।
3. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत 'राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड' (National Board for Wildlife - NBWL) एक वैधानिक सलाहकार निकाय है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, और इसके उपाध्यक्ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निदेशक तत्व - अनुच्छेद 36 से 51) के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि विधिक तंत्र (Legal system) इस प्रकार से काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और विशेष रूप से आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय के अवसर से वंचित न किया जाए, जिसके क्रियान्वयन के लिए संसद ने 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1983' (Legal Services Authorities Act, 1983) को अधिनियमित किया था।
2. संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है, ताकि उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान किए जा सकें, और यह निर्देशक सिद्धांत मुख्य रूप से गांधीवादी विचारधारा (Gandhian Ideology) पर आधारित है।
3. संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य, भारत के पूरे राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए 'एक समान सिविल संहिता' (Uniform Civil Code) को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, और यह सिद्धांत प्रकृति से न्यायोचित (Justiciable) है, जिसका अर्थ है कि यदि कोई राज्य इस प्रावधान को अपने क्षेत्र में लागू करने में विफल रहता है, तो देश का कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में सीधे रिट याचिका दायर करके इसे लागू करने का आदेश प्राप्त कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत राष्ट्रपति की 'क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power) और इसके न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार, राष्ट्रपति को उन सभी मामलों में जहाँ दंड या दंडादेश सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिया गया है, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के दंडादेश को क्षमा, प्रविराम, विराम या परिहार करने की अथवा उसका निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है।
2. राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कार्यपालिका की एक स्वतंत्र शक्ति है, और 'ईपुरा रामुलू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य' या अन्य निर्णयों में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति की इस शक्ति की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती है, भले ही यह निर्णय दुर्भावनापूर्ण, मनमाना या भेदभावपूर्ण हो।
3. दया याचिका (Mercy Petition) पर निर्णय लेने में राष्ट्रपति के समक्ष केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह संवैधानिक रूप से पूरी तरह बाध्यकारी होती है, और यदि मंत्रिपरिषद या गृह मंत्रालय दया याचिका को अस्वीकार करने की सलाह देता है, तो राष्ट्रपति उस सलाह के विरुद्ध जाकर दोषी को क्षमादान नहीं दे सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है?
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