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Civil services
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निदेशक तत्व - अनुच्छेद 36 से 51) के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि विधिक तंत्र (Legal system) इस प्रकार से काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और विशेष रूप से आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय के अवसर से वंचित न किया जाए, जिसके क्रियान्वयन के लिए संसद ने 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1983' (Legal Services Authorities Act, 1983) को अधिनियमित किया था।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है, ताकि उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान किए जा सकें, और यह निर्देशक सिद्धांत मुख्य रूप से गांधीवादी विचारधारा (Gandhian Ideology) पर आधारित है।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य, भारत के पूरे राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए 'एक समान सिविल संहिता' (Uniform Civil Code) को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, और यह सिद्धांत प्रकृति से न्यायोचित (Justiciable) है, जिसका अर्थ है कि यदि कोई राज्य इस प्रावधान को अपने क्षेत्र में लागू करने में विफल रहता है, तो देश का कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में सीधे रिट याचिका दायर करके इसे लागू करने का आदेश प्राप्त कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम' को संसद द्वारा वर्ष 1987 में अधिनियमित किया गया था (इसे Legal Services Authorities Act, 1987 कहा जाता है), न कि 1983 में।
कथन 2 सत्य है क्योंकि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित एक महत्वपूर्ण नीति निदेशक तत्व है, जिसे बाद में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा और औपचारिक रूप प्रदान किया गया।
कथन 3 असत्य है क्योंकि नीति निदेशक तत्व (DPSPs) प्रकृति से 'गैर-न्यायोचित' (Non-justiciable) होते हैं, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता है। इसलिए, नागरिक इनके क्रियान्वयन के लिए न्यायालयों में रिट याचिका दायर नहीं कर सकते हैं।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) और 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) के विधिक क्षेत्राधिकार, कार्यप्रणाली और वित्तीय स्वायत्तता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) का मुख्य विधिक उत्तरदायित्व विदेशी नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (NRIs) या विदेशी निगमों द्वारा देश के जैविक संसाधनों या उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के उपयोग के लिए पूर्व-अनुमोदन प्रदान करना है, जबकि भारतीय नागरिकों और कंपनियों को ऐसे संसाधनों के उपयोग के लिए NBA से पूर्व अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
2. अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार को अपने क्षेत्र में 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) का गठन करना अनिवार्य है, और SBB का मुख्य कार्य भारतीय नागरिकों और संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों के उपयोग को विनियमित करना तथा स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) के गठन में समन्वय स्थापित करना है।
3. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) को कानूनी रूप से 'सिविल न्यायालय' की शक्तियां प्राप्त हैं और यह अधिनियम के तहत उल्लंघन मामलों की जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने, साक्ष्य प्रस्तुत करने और दस्तावेजों को मंगवाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, 'संसद की वित्तीय समितियों' (Financial Committees) — अर्थात् प्राक्कलन समिति (Estimates Committee), लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) और सार्वजनिक उपक्रम समिति (Committee on Public Undertakings) — के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. लोक लेखा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं, तथा इस समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से ही नियुक्त किया जाना संविधान द्वारा अनिवार्य किया गया है।
2. प्राक्कलन समिति देश की सबसे बड़ी वित्तीय समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं और इसके सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से ही निर्वाचित होते हैं; इसमें राज्यसभा को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है, तथा इस समिति का मुख्य कार्य बजट में अनुमानित खर्चों की जांच करना और सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता लाने के लिए सुझाव देना है।
3. सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन वर्ष 1964 में कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर किया गया था, जिसमें कुल 22 सदस्य (15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से) होते हैं, और इस समिति का अध्यक्ष हमेशा राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, मध्यकालीन भारत के दौरान भक्ति आंदोलन (Bhakti Movement) और सूफीवाद (Sufism) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय मुख्य रूप से अलवार (विष्णु भक्त) और नयनार (शिव भक्त) संतों को जाता है, जिन्होंने तमिल भाषा में अपने भजनों और काव्यों के माध्यम से जातिगत भेदभाव का विरोध किया और भक्ति को आम जनता तक पहुँचाया।
2. उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रसारित करने वाले रामानंद पहले ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदी (वर्नाक्यूर भाषा) को अपने उपदेशों का माध्यम बनाया, और उनके शिष्यों में कबीर, रैदास और सेना जैसे विभिन्न जातियों और पृष्ठभूमियों के लोग शामिल थे।
3. सूफीवाद के संदर्भ में, भारत में चिश्ती सिलसिला (Chishti Order) की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में की थी, तथा इस सिलसिले के संतों ने राज्य के संरक्षण और शाही दरबारों में उच्च पदों को स्वीकार करने की नीति का कड़ाई से पालन किया ताकि वे राजनीतिक सत्ता के माध्यम से समाज सुधार कर सकें।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1920-1922 के दौरान चलाए गए 'असहयोग आंदोलन' (Non-Cooperation Movement) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नागपुर अधिवेशन (दिसंबर 1920) में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का कांग्रेस द्वारा औपचारिक रूप से समर्थन और अनुमोदन किया गया था, जहाँ सी.आर. दास ने इस प्रस्ताव को स्वयं प्रस्तावित किया था, जबकि इसके ठीक पहले कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने इस आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था।
2. आंदोलन के दौरान कार्यक्रम के सकारात्मक पहलुओं (Constructive Programmes) पर भी विशेष बल दिया गया, जिसके अंतर्गत देश भर में राष्ट्रीय विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना की गई, सरकारी अदालतों का बहिष्कार करते हुए पंचायतों के माध्यम से आपसी विवादों का निपटारा किया गया, और खादी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ 'अस्पृश्यता निवारण' को भी इसके मुख्य एजेंडे में शामिल किया गया।
3. फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा नामक स्थान पर हुई हिंसा की घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्य समिति की सहमति के बिना ही व्यक्तिगत रूप से एकतरफा निर्णय लेते हुए बारդोली (Bardoli) में असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित करने की घोषणा कर दी थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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