त्वरित लिंक्स
Civil services
15 views
भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill - Article 110) तथा वित्तीय विध विधियों की विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, किसी विधेयक को धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें केवल कराधान, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, या उससे जुड़े अन्य विशिष्ट अनुषांगिक मामले शामिल हों, और यदि किसी धन विधेयक में अन्य गैर-वित्तीय मामले (जैसे कोई दंड या जुर्माना लगाने का प्रावधान) भी मिला दिए जाते हैं, तो वह स्वतः धन विधेयक नहीं रह जाता है।
- 2. राज्य सभा को लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के अधिकतम 14 दिनों की अवधि के भीतर वापस करना अनिवार्य होता है, और यदि राज्य सभा इस अवधि के भीतर विधेयक को वापस नहीं करती है, तो वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया था।
- 3. 'कीहोटो होलोहोहन बनाम जैचिलू' या वित्तीय विधायी मामलों से जुड़े अन्य न्यायिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) द्वारा किसी विधेयक को 'धन विधेयक' के रूप में प्रमाणित करने का निर्णय अंतिम होता है, और इस प्रमाणन को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि उसमें प्रक्रियात्मक अनियमितता बरती गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 110(1) के अनुसार, यदि किसी विधेयक में कराधान, उधार लेने, संचित निधि आदि के अतिरिक्त कोई अन्य गैर-वित्तीय प्रावधान भी शामिल कर दिया जाता है, तो वह विधेयक धन विधेयक (Money Bill) नहीं रह जाता है - यह बात सही है, किंतु अनुच्छेद 110(2) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि केवल जुर्माने या अर्थदंड लगाने का उपबंध, या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कर लगाने के उपबंध मात्र से कोई विधेयक धन विधेयक नहीं बनता, और न ही इसके कारण वह धन विधेयक होने से वंचित होता है यदि अन्य सभी शर्तें पूरी हों। अधिक सूक्ष्म रूप से, अनुच्छेद 110(1) में उपबंधों की एक 'विशेष सूची' दी गई है, और यदि इनमें से किसी के अलावा कोई अन्य विषय प्रमुख रूप से शामिल हो, तो लोकसभा अध्यक्ष उसे धन विधेयक प्रमाणित नहीं कर सकता। हालांकि, आधार यह है कि कथन 3 की दृष्टि से लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
कथन 2 सही है: संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार, धन विधेयक को राज्य सभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद इसे राज्य सभा को भेजा जाता है, जिसके पास बिना किसी संशोधन के अपनी सिफारिशें भेजने के लिए 14 दिन का समय होता है। यदि राज्य सभा 14 दिन में विधेयक नहीं लौटाती है, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा वह उसी रूप में पारित मान लिया जाता है।
कथन 3 गलत है: 'मोहम्मद सईद सिद्दीकी बनाम राज्य सरकार' या 'लोकसभा सचिवालय बनाम अन्य' मामलों और विशेषकर 'आधार अधिनियम' (Aadhaar Act) से जुड़े संदर्भों में यह विवाद रहा है, किंतु स्थापित संवैधानिक स्थिति (जैसे 'राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य' या विधायी विशेषाधिकार के मामले) के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष का यह प्रमाणन कि कोई विधेयक 'धन विधेयक' है, अंतिम होता है और इसे न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि प्रक्रियात्मक नियमों का ठीक से पालन नहीं हुआ या विधेयक का स्वरूप क्या था (हालांकि हालिया निर्णयों में इस पर कानूनी बहस जारी है, किंतु पारंपरिक UPSC दृष्टिकोण से अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और सदन की आंतरिक कार्यवाही का हिस्सा माना जाता है जो सामान्यतः न्यायिक जाँच से सुरक्षित है)। अतः कथन 3 गलत है क्योंकि इसे न्यायालय में चुनौती देने की बात अमान्य की गई है। इसलिए केवल कथन 2 सही है।
Related Questions
→
सैडलर आयोग का संबंध मुख्य रूप से किससे था?
→
ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं के विकास और प्रशासनिक नियंत्रण के संदर्भ में, वर्ष 1943 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर (Sir Maurice Gwyer) की अध्यक्षता में गठित 'ग्वेयर समिति' (Gwyer Committee) या अन्य सेवा समितियों से इतर, वर्ष 1946 में गठित 'अखिल भारतीय सेवा समिति' (All India Services Committee) अथवा 'सप्रे समिति' के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस समिति ने ब्रिटिश भारत और रियासतों (Princely States) के एकीकरण के बाद एक समान अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के गठन की रूपरेखा तैयार की थी, जिसे सरदार वल्लभभाई पटेल का पूर्ण समर्थन प्राप्त था।
2. इस समिति की संस्तुतियों के आधार पर ही भारत के संविधान के लागू होने से ठीक पहले, वर्ष 1947 में 'भारतीय प्रशासनिक सेवा' (IAS) और 'भारतीय पुलिस सेवा' (IPS) के अधिकारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए 'ग्वेयर-पटेल समझौते' (Gwyer-Patel Agreement) को लागू किया गया था।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
→
उन्नत कोशिका एवं जीन थेरेपी के नियमन के लिए किस नियम में संशोधन किया गया है?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की उद्घोषणा और इसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए की जा सकती है, और वर्ष 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है (इससे पहले इस आधार के लिए 'आंतरिक अशांति' शब्द का प्रयोग किया जाता था)।
2. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त सभी छह मौलिक अधिकार स्वतः (Suo motu) निलंबित हो जाते हैं, और इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा किसी अलग औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं होती है।
3. संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह एक आदेश जारी करके राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को छोड़कर, अन्य किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) और 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) के विधिक क्षेत्राधिकार, कार्यप्रणाली और वित्तीय स्वायत्तता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) का मुख्य विधिक उत्तरदायित्व विदेशी नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (NRIs) या विदेशी निगमों द्वारा देश के जैविक संसाधनों या उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के उपयोग के लिए पूर्व-अनुमोदन प्रदान करना है, जबकि भारतीय नागरिकों और कंपनियों को ऐसे संसाधनों के उपयोग के लिए NBA से पूर्व अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
2. अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार को अपने क्षेत्र में 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) का गठन करना अनिवार्य है, और SBB का मुख्य कार्य भारतीय नागरिकों और संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों के उपयोग को विनियमित करना तथा स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) के गठन में समन्वय स्थापित करना है।
3. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) को कानूनी रूप से 'सिविल न्यायालय' की शक्तियां प्राप्त हैं और यह अधिनियम के तहत उल्लंघन मामलों की जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने, साक्ष्य प्रस्तुत करने और दस्तावेजों को मंगवाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.