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भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में, 'संसद की वित्तीय समितियों' (Financial Committees) अर्थात् प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति के कार्यकरण और उनकी संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्य सभा से होते हैं, तथा इसके सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है।
- 2. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) देश की सबसे बड़ी संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं; राज्य सभा का कोई भी सदस्य इस समिति में शामिल नहीं होता है।
- 3. सार्वजनिक उपक्रम समिति (Committee on Public Undertakings) के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और पारंपरिक रूप से (वर्ष 1967 के बाद से) इस समिति का अध्यक्ष भी लोक लेखा समिति की तरह मुख्य विपक्षी दल से ही चुना जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: लोक लेखा समिति (PAC) में कुल 22 सदस्य होते हैं (15 लोकसभा और 7 राज्य सभा), किंतु इनका निर्वाचन 'एकल संक्रमणीय मत पद्धति' के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से दलगत स्थिति के आधार पर सदनों द्वारा इन्हें चुना (सहमति से) जाता है। हालांकि, मुख्य त्रुटि यह है कि राज्य सभा के सदस्य प्राक्कलन समिति में शामिल नहीं होते, जबकि लोक लेखा समिति में होते हैं। मुख्य बात यह है कि लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता।
कथन 2 सत्य है: प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) में कुल 30 सदस्य होते हैं, और ये सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से ही निर्वाचित होते हैं। राज्य सभा को इस समिति में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है। इसके सदस्यों का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर होता है ताकि सदन के विभिन्न दलों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।
कथन 3 असत्य है: सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं (15 लोकसभा और 7 राज्य सभा)। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, किंतु यह परंपरा केवल 'लोक लेखा समिति' (PAC) के लिए है कि उसका अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से होगा; सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष के संबंध में ऐसा कोई कठोर या अनिवार्य संवैधानिक/संसदीय नियम नहीं है कि वह विपक्षी दल से ही हो (यद्यपि कभी-कभी परंपरा का पालन किया जाता है, किंतु यह PAC की तरह अनिवार्य या सार्वभौमिक नहीं है)। अतः कथन 3 गलत है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत 'उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति' (Advisory Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि उसे प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न को विचार के लिए उच्चतम न्यायालय के पास परामर्श हेतु भेज सकता है।
2. उच्चतम न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा परामर्श के लिए भेजे गए प्रत्येक मामले (चाहे वह संवैधानिक मामला हो या पूर्व-संविधान संधि से उत्पन्न विवाद) पर अपनी राय राष्ट्रपति को अवश्य दे।
3. उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है, और न ही यह सलाह भारत के अन्य न्यायालयों के लिए एक बाध्यकारी मिसाल (Binding Precedent) होती है।
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भारतीय पर्यावरण कानून और 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal - NGT) अधिनियम, 2012' के प्रावधानों तथा उसकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन तथा मुकदमों के त्वरित निपटान के लिए की गई थी, और यह भारत का ऐसा पहला विशेष निकाय है जिसने पर्यावरण संबंधी मामलों में 'प्रदूषक भुगतान करेगा' (Polluter Pays Principle) और 'सतर्कता सिद्धांत' (Precautionary Principle) को सांविधिक मान्यता दी है।
2. अधिकरण के पास यह वैधानिक शक्ति प्राप्त है कि वह अपने समक्ष आने वाले मामलों की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 के सख्त न्यायिक नियमों और प्रक्रियाओं से पूरी तरह बंधा हुआ नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध सीधे उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में अपील केवल 90 दिनों की अवधि के भीतर की जा सकती है, और अधिकरण के निर्णयों को उच्च न्यायालयों (High Courts) की रिट अधिकारक्षेत्र (Writ Jurisdiction) के अंतर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में 'आर्द्रभूमियों' (Wetlands) के संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रामसर अभीसमय ईरान के रामसर शहर में वर्ष 1971 में हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी संधि है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों, विशेष रूप से जलपक्षियों के आवास के रूप में उनके संरक्षण और संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देना है, तथा यह संधि वर्ष 1975 में आधिकारिक रूप से लागू हुई थी।
2. 'मोंट्रेक्स रिकॉर्ड' (Montreux Record) रामसर सूची के तहत आने वाली आर्द्रभूमियों का एक रजिस्टर है, जिसमें उन पारिस्थितिक तंत्रों को शामिल किया जाता है जहाँ मानवीय हस्तक्षेप, तकनीकी विकास या प्रदूषण के कारण पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है।
3. भारत के किसी भी जल निकाय को 'रामसर स्थल' (Ramsar Site) के रूप में नामित करने के लिए उस क्षेत्र का जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) से पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है, क्योंकि यह केंद्रीय कानून सभी आर्द्रभूमियों के प्रबंधन को सीधे नियंत्रित करता है।
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