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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत 'उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति' (Advisory Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि उसे प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न को विचार के लिए उच्चतम न्यायालय के पास परामर्श हेतु भेज सकता है।
- 2. उच्चतम न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा परामर्श के लिए भेजे गए प्रत्येक मामले (चाहे वह संवैधानिक मामला हो या पूर्व-संविधान संधि से उत्पन्न विवाद) पर अपनी राय राष्ट्रपति को अवश्य दे।
- 3. उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है, और न ही यह सलाह भारत के अन्य न्यायालयों के लिए एक बाध्यकारी मिसाल (Binding Precedent) होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है। यदि लोक महत्व का कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो राष्ट्रपति उसे राय के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेज सकता है।
कथन 2 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत दो प्रकार की श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी (सार्वजनिक महत्व का प्रश्न) के मामले में उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए स्वतंत्र है (अर्थात वह राष्ट्रपति को राय देने से मना भी कर सकता है), जबकि दूसरी श्रेणी (संविधान पूर्व संधियों, समझौतों आदि से उत्पन्न विवाद) के मामले में उच्चतम न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य है। इसलिए सभी मामलों में राय देना अनिवार्य नहीं है।
कथन 3 सही है: उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी (Binding) नहीं होती है, अर्थात राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा, चूंकि यह एक परामर्शदात्री राय (Advisory Opinion) होती है, इसलिए यह अन्य न्यायालयों के लिए एक बाध्यकारी न्यायिक मिसाल (Precedent) नहीं बनती है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान की 'सातवीं अनुसूची' के अंतर्गत 'अवशिष्ट विधायी शक्तियों' (Residuary Legislative Powers - अनुच्छेद 248) तथा विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद को किसी भी ऐसे विषय के संबंध में विधि बनाने की अनन्य (Exclusive) शक्ति प्राप्त है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं है, और इस अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत कर लगाने (Taxation) की शक्ति भी संसद में ही निहित है।
2. भारत की संघीय प्रणाली में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और ऑस्ट्रेलिया के संविधान के मॉडल पर आधारित हैं, जहाँ ये शक्तियाँ स्पष्ट रूप से संघ सरकार के बजाय राज्यों या प्रांतों को प्रदान की गई हैं।
3. यदि कोई नया विषय उत्पन्न होता है जो संघ, राज्य या समवर्ती किसी भी सूची में प्रत्यक्ष रूप से प्रगणित (Enumerated) नहीं है, तो इस बात का अंतिम निर्णय लेने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है कि वह विषय किस सूची के अंतर्गत आएगा, और सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के पश्चात ही संसद या राज्य विधानमंडल उस पर कानून बना सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 110' के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill) की परिभाषा, उसके उपबंधों और संसद में उसकी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाता है जब उसमें केवल कर लगाने, करों के उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हों, और इसके निर्धारण के लिए लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) का निर्णय अंतिम होता है, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
2. धन विधेयक को स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश (Prior Recommendation) आवश्यक होती है, और इसे केवल लोकसभा में ही पुनःस्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं।
3. राज्यसभा को धन विधेयक को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है, किंतु वह इसमें संशोधन नहीं कर सकती है, तथा राज्यसभा को अधिकतम 'चौदह दिनों' के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा को वापस लौटाना अनिवार्य होता है, अन्यथा उस अवधि की समाप्ति पर वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'प्रवाल भित्तियों' (Coral Reefs) के निर्माण, उनके प्रकारों तथा उनके पारिस्थितिकीय महत्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रवाल (Corals) समुद्री जीव होते हैं जो पॉलीप्स (Polyps) नामक सूक्ष्म जीवों से बने होते हैं, और वे 'जूक्सैंथेली' (Zooxanthellae) नामक सूक्ष्म शैवाल के साथ सहजीवी (Symbiotic) संबंध साझा करते हैं, जो उन्हें भोजन और उनका विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं तथा उष्णकटिबंधीय उथले, साफ और गर्म (लगभग 20°C से 27°C) समुद्रों में ही सर्वोत्तम रूप से पनपते हैं।
2. 'एटॉल' (Atoll) या वलयाकार प्रवाल भित्ति प्रवाल भित्तियों का एक प्रमुख प्रकार है, जिसके विकास के संबंध में प्रसिद्ध 'अवरोधन सिद्धांत' (Subsidence Theory) वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसके अनुसार एटॉल मूल रूप से किसी डूबते हुए ज्वालामुखी द्वीप या सीमंत प्रवाल भित्ति (Fringing reef) के क्रमिक अवतलन और उसके चारों ओर प्रवालों की निरंतर वृद्धि का परिणाम होते हैं।
3. विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली 'ग्रेट बैरियर रीफ' (Great Barrier Reef) प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के उत्तर-पूर्व में स्थित है, और यह इतनी विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, तथा यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले 'प्रवाल विरंजन' (Coral Bleaching) से पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि यहाँ समुद्र का तापमान स्थिर रहता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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