भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान की 'सातवीं अनुसूची' (Seventh Schedule) के तहत विधायी शक्तियों के वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों (Residuary Powers) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, संसद को उन सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में स्पष्ट रूप से प्रगणित नहीं हैं, और इस 'अवशिष्ट शक्ति' के अंतर्गत कर-रोपण (Taxation) करने की शक्ति भी विधायी रूप से केवल और केवल संसद में ही निहित है।
2. 'यूनियन ऑफ इंडिया बनाम हरभजन सिंह ढिल्लों (1971)' और बाद के अन्य न्यायिक निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई विषय किसी भी सूची (संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची) की प्रविष्टि में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है, तो संसद को अनुच्छेद 248 और अनुच्छेद 246 की प्रविष्टि 97 (संघ सूची) के तहत उस पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है, जिसमें कर लगाने की शक्ति भी शामिल है।
3. राज्य विधानमंडलों को अपनी संबंधित राज्य सूची (सूची-II) के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, किंतु 'कराधान' (Taxation) के मामले में राज्य सूची की प्रविष्टियाँ पूरी तरह से स्व-निहित (Self-contained) नहीं हैं और राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषयों पर भी अपनी कर-रोपण शक्तियाँ का प्रयोग कर सकते हैं यदि संसद ने उस पर कोई कानून नहीं बनाया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Question

भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान की 'सातवीं अनुसूची' (Seventh Schedule) के तहत विधायी शक्तियों के वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों (Residuary Powers) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, संसद को उन सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में स्पष्ट रूप से प्रगणित नहीं हैं, और इस 'अवशिष्ट शक्ति' के अंतर्गत कर-रोपण (Taxation) करने की शक्ति भी विधायी रूप से केवल और केवल संसद में ही निहित है।
2. 'यूनियन ऑफ इंडिया बनाम हरभजन सिंह ढिल्लों (1971)' और बाद के अन्य न्यायिक निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई विषय किसी भी सूची (संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची) की प्रविष्टि में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है, तो संसद को अनुच्छेद 248 और अनुच्छेद 246 की प्रविष्टि 97 (संघ सूची) के तहत उस पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है, जिसमें कर लगाने की शक्ति भी शामिल है।
3. राज्य विधानमंडलों को अपनी संबंधित राज्य सूची (सूची-II) के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, किंतु 'कराधान' (Taxation) के मामले में राज्य सूची की प्रविष्टियाँ पूरी तरह से स्व-निहित (Self-contained) नहीं हैं और राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषयों पर भी अपनी कर-रोपण शक्तियाँ का प्रयोग कर सकते हैं यदि संसद ने उस पर कोई कानून नहीं बनाया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

BaalVikas · Accepted Answer

कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत संसद को किसी भी ऐसे मामले के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है जो समवर्ती सूची (List-III) या राज्य सूची (List-II) में शामिल नहीं है। इसके अलावा, संघ सूची की प्रविष्टि 97 और अनुच्छेद 248 के अंतर्गत कर-रोपण (Taxation) करने की अवशिष्ट शक्तियाँ भी पूरी तरह से संसद के पास ही हैं, राज्य विधानमंडलों के पास अवशिष्ट कर-रोपण की कोई शक्ति नहीं है। कथन 2 सही है: 'हरभजन सिंह ढिल्लों' वाद (1971) और अन्य संविधान पीठ के निर्णयों में यह सुस्थापित किया गया है कि यदि कोई विषय तीनों सूचियों में से किसी में भी प्रत्यक्ष रूप से उल्लिखित नहीं है, तो वह संघ सूची की प्रविष्टि 97 और अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों के दायरे में आएगा, और संसद को उस पर कानून बनाने तथा कर लगाने का पूरा अधिकार है। कथन 3 गलत है: राज्य विधानमंडलों की कर-रोपण शक्तियाँ केवल राज्य सूची की विशिष्ट प्रविष्टियों तक सीमित हैं। राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषयों पर कानून तो बना सकते हैं (राष्ट्रपति की सहमति के अधीन कुछ मामलों में), किंतु समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्यों को किसी भी प्रकार का कर (Taxation) लगाने की कोई स्वतंत्र शक्ति प्राप्त नहीं है; कर लगाने की शक्ति या तो संघ सूची के माध्यम से संसद के पास है या राज्य सूची के माध्यम से राज्यों के पास, समवर्ती सूची में कराधान की कोई प्रविष्टि नहीं है।

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