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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' के अंतर्गत आपात उपबंधों (Emergency Provisions) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए की जा सकती है, तथा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से यह अनिवार्य किया गया कि 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा तभी की जा सकती है जब मंत्रिमंडल (Cabinet) द्वारा इसका लिखित निर्णय राष्ट्रपति को संसूचित किया जाए।
- 2. अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, तथा एक बार अनुमोदित होने के बाद यह अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रह सकता है, बशर्ते प्रत्येक छह महीने पर संसद की स्वीकृति ली जाती रहे और हर बार अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण देश में लागू हो।
- 3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) की घोषणा के दौरान राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित संघ के अधीन सेवा करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं, किंतु ऐसे आदेश को संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जा सकता है। 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि मंत्रिमंडल (Cabinet) का लिखित प्रस्ताव मिलने के बाद ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। यह अधिकतम तीन वर्ष तक चल सकता है, लेकिन एक वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए दो शर्तें पूरी होनी आवश्यक हैं—पूरे देश या संबंधित राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तथा चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि राज्य में चुनाव कराना कठिन है। इसके लिए राष्ट्रीय आपातकाल का संपूर्ण देश में लागू होना अनिवार्य शर्त नहीं है।
कथन 3 गलत है: वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) के दौरान न्यायाधीशों के वेतन में कटौती के निर्देश दिए जा सकते हैं, किंतु वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' (राष्ट्रपति शासन) के उपयोग, दुरुपयोग और 'एस.आर. बोम्मय बनाम भारत संघ (1994)' के ऐतिहासिक निर्णय के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा राज्य सरकार के कृत्यों को अपने हाथ में ले सकता है।
2. ऐतिहासिक 'एस.आर. बोम्मय मामले' में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा न्यायोचित (Justiciable) है और यदि यह उद्घोषणा दुर्भावनापूर्ण (Mala fide), अप्रासंगिक या असंवैधानिक आधारों पर की जाती है, तो न्यायपालिका इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है और समाप्त की गई राज्य विधानसभा को पुनः बहाल कर सकती है।
3. इसी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि किसी राज्य सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसका परीक्षण राज्यपाल के राजभवन में बहुमत परीक्षण (Floor Test) के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि राज्यपाल के व्यक्तिपरक आकलन (Subjective Assessment) के आधार पर, और जब तक संसद के दोनों सदन इस उद्घोषणा को अपनी मंजूरी नहीं दे देते, तब तक राज्य विधानसभा को भंग या निलंबित नहीं किया जा सकता है।
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खेड़ा किस राज्य में स्थित है जहाँ 1918 में सत्याग्रह हुआ था?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन की प्रक्रिया' और 'संविधान के मूल ढाँचे (Basic Structure) के सिद्धांत' के ऐतिहासिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में (लोकसभा या राज्यसभा) प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Recommendation) लेना अनिवार्य है।
2. 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीम शक्ति प्राप्त है, बशर्ते वह संशोधन संविधान के मूल ढाँचे को नष्ट या क्षीण न करे।
3. 'मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) और मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन संविधान के मूल ढाँचे का एक अनिवार्य हिस्सा है।
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