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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत 'संघ के कर्तव्य' (Duty of the Union) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इस अनुच्छेद के अनुसार, संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति (Internal Disturbance) से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे।
- 2. इस प्रावधान के तहत, यदि किसी राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ जाती है, तो केंद्र सरकार उस राज्य सरकार की औपचारिक सहमति के बिना भी अपने सुरक्षा बलों को तैनात कर सकती है और आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।
- 3. 'एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ' मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 355 के अंतर्गत 'आंतरिक अशांति' शब्द का दायरा बहुत व्यापक है और इसके आधार पर किसी भी राज्य में चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने से पहले राष्ट्रपति को राज्य विधानसभा को भंग करना अनिवार्य होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के भाग XVIII (आपातकालीन उपबंध) के अंतर्गत अनुच्छेद 355 यह प्रावधान करता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाई जा रही है।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 की संवैधानिक योजना के तहत, यदि किसी राज्य में आंतरिक सुरक्षा या व्यवस्था गंभीर संकट में है, तो केंद्र सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी (अनुच्छेद 355) के तहत राज्य की सहमति के बिना भी केंद्रीय सुरक्षा बलों (जैसे अर्धसैनिक बल) को तैनात कर सकती है और आवश्यक निर्देश दे सकती है।
कथन 3 गलत है: 'एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि 'आंतरिक अशांति' बहुत गंभीर प्रकृति की होनी चाहिए जो सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति से भिन्न हो। इसके अलावा, न्यायालय ने यह कभी नहीं कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले विधानसभा को अनिवार्य रूप से भंग करना ही होगा; बल्कि न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने तक विधानसभा को केवल निलंबित (Suspend) रखा जा सकता है, और यदि संसद उस घोषणा का अनुमोदन नहीं करती है, तो विधानसभा पुनः बहाल हो सकती है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत राष्ट्रपति की 'क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power) तथा इससे संबंधित न्यायिक निर्णयों और प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड के मामलों में, ऐसे मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार वाले विषय के विरुद्ध किसी विधि के विरुद्ध दिया गया है, और ऐसे मामलों में जहाँ मृत्युदंड दिया गया है, क्षमा, प्रवિલंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है।
2. 'केहर सिंह बनाम भारत संघ (1989)' और 'एतवा उरांव बनाम झारखंड राज्य' मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से पूर्णतः बाहर है, क्योंकि यह एक संप्रभु कार्यकारी विशेषाधिकार है, और राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती, भले ही निर्णय दुर्भावनापूर्ण या भेदभावपूर्ण हो।
3. 'मारु राम बनाम भारत संघ (1980)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 (राज्यपाल की क्षमादान शक्ति) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा अपने वैयक्तिक स्वविवेक से नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही किया जाना अनिवार्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329-A) के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) और चुनावी सुधारों से संबंधित प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 324 देश में संसद, राज्य legislatures (विधानमंडलों), राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित करता है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार ठीक उसी प्रकार के होते हैं जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के होते हैं।
2. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के अंतर्गत 'भ्रष्ट आचरण' (Corrupt Practice) की परिभाषा में केवल उन्हीं कृतियों को शामिल किया जाता है जो सीधे तौर पर मतदाताओं को रिश्वत देने या डराने-धमकाने से संबंधित होते हैं, जबकि किसी उम्मीदवार द्वारा अपने धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना या शत्रुता की भावना को बढ़ावा देना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में नहीं आता है।
3. 'सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया' द्वारा ऐतिहासिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए जब तक संसद इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाती, तब तक प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश) की एक उच्च-स्तरीय चयन समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जानी चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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