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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, भारत में 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) तथा 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' (Biological Diversity Act, 2002) के विधिक, संस्थागत और नियामक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) एक सांविधिक (Statutory) और स्वायत्त निकाय है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, तथा यह अधिनियम भारत के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके सतत उपयोग और जैव संसाधनों से प्राप्त होने वाले लाभों के निष्पक्ष एवं न्यायसंगत बंटवारे (ABS) को विनियमित करने का मुख्य विधिक ढांचा प्रदान करता है।
- 2. इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी विदेशी नागरिक, विदेशी कंपनी या अनिवासी भारतीय (NRI) द्वारा भारत से प्राप्त किए गए जैविक संसाधनों या उनसे जुड़ी पारंपरिक ज्ञान (Traditional Knowledge) का व्यावसायिक उपयोग या अनुसंधान करने से पहले 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होता है, जबकि देश के भीतर के नागरिकों और भारतीय पंजीकृत कंपनियों या संस्थानों को ऐसे संसाधनों का उपयोग करने के लिए एनबीए से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता से पूरी तरह छूट प्राप्त है और वे सीधे 'राज्य जैव विविधता बोर्डों' (SBBs) के अधिकार क्षेत्र से भी मुक्त रहते हैं।
- 3. जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा मूल अधिनियम में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों के तहत आयुष (AYUSH) चिकित्सकों और पारंपरिक औषधीय ज्ञान के घरेलू अभ्यासियों (Practitioners) को भारतीय औषधीय पौधों के सुलभ उपयोग के दायरे में लाया गया है, और उन्हें राज्य जैव विविधता बोर्डों को पूर्व सूचना (Prior Intimation) देने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है, बशर्ते वे इन संसाधनों का उपयोग व्यावसायिक बड़े पैमाने पर बड़े कॉर्पोरेट लाभ कमाने के लिए कर रहे हों।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) की स्थापना चेन्नई में एक सांविधिक, स्वायत्त निकाय के रूप में की गई है। यह देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण और लाभ के न्यायसंगत बंटवारे (Access and Benefit Sharing - ABS) को सुनिश्चित करता है।
कथन 2 गलत है: अधिनियम के तहत केवल विदेशियों या विदेशी संस्थाओं को ही एनबीए से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है; बल्कि भारत के नागरिकों, स्थानीय लोगों या भारतीय कंपनियों और संस्थानों के लिए भी यह प्रावधान है कि यदि वे वाणिज्यिक उपयोग (Commercial Utilization) के लिए जैव संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो उन्हें संबंधित 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) को पूर्व सूचना (Prior Intimation) देना अनिवार्य होता है। वे पूरी तरह से छूट प्राप्त नहीं हैं।
कथन 3 गलत है: जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से आयुष (AYUSH) चिकित्सकों और पारंपरिक ज्ञान अभ्यासियों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें राज्य बोर्डों को पूर्व सूचना देने की अनिवार्यता से छूट दी गई है, किंतु यह छूट केवल तभी लागू होती है जब वे पारंपरिक रूप से खेती किए जाने वाले औषधीय पौधों का उपयोग करते हैं और यह व्यावसायिक बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट लाभ के लिए नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर पारंपरिक चिकित्सा के दायरे में हो। यदि वे इसका व्यावसायिक दोहन बड़े पैमाने पर करते हैं, तो अधिनियम के कड़े प्रावधान लागू होते हैं। अतः कथन 3 गलत है।
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency - Article 352) तथा इसके प्रभावों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion) के आधार पर की जा सकती है, और मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द का ही प्रयोग किया गया था जिसे बाद में 44वें संविधान संशोधन (1978) के माध्यम से बदला गया था।
2. जब राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन में होता है, तब अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, और इसके लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु यह निलंबन केवल तभी प्रभावी होता है जब आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर।
3. राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के अंतर्गत एक पृथक आदेश जारी करके भाग III द्वारा प्रदत्त अन्य मूल अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन को न्यायालयों में प्रवर्तित कराने के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, और यह आदेश संपूर्ण देश या उसके किसी विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित हो सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' (संघ) के अंतर्गत 'संसदीय विशेषाधिकारों' (Parliamentary Privileges) तथा उनके उल्लंघन या अवमानना के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों, उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार संसद सदस्यों को सदन या उसकी किसी समिति में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही या सिविल/आपराधिक मुकदमा चलाने से पूर्ण संरक्षण प्राप्त होता है।
2. संसदीय विशेषाधिकारों के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन को यह अनन्य अधिकार प्राप्त है कि वह अपने सदस्यों के साथ-साथ बाहरी व्यक्तियों को भी अपने विशेषाधिकार के हनन या सदन की अवमानना (Breach of Privilege or Contempt of the House) के लिए दंडित कर सकता है, जिसमें कारावास की सजा देना भी शामिल है।
3. चूँकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(3) के दूसरे भाग में यह स्पष्ट रूप से उपबंधित किया गया है कि जब तक संसद इन विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध (Codify) नहीं करती है, तब तक इसके विशेषाधिकार ब्रिटेन की 'हाउस ऑफ कॉमन्स' के विशेषाधिकारों के समरूप बने रहेंगे, इसलिए वर्तमान में संसद ने एक व्यापक और पूर्ण अधिनियम पारित करके इन सभी विशेषाधिकारों को पूरी तरह संहिताबद्ध कर दिया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'भूकंप विज्ञान' (Seismology), भूकंपीय तरंगों (Seismic Waves) और पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली प्राथमिक तरंगें (P-waves) अनुदैर्ध्य (Longitudinal) तरंगें होती हैं जो ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, और ये पृथ्वी के भीतर केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं, जबकि तरल या गैसीय माध्यम में प्रवेश करते ही विलुप्त हो जाती हैं।
2. द्वितीयक तरंगें (S-waves) अनुप्रस्थ (Transverse) तरंगें होती हैं जो प्रकाश तरंगों के समान व्यवहार करती हैं, तथा इनकी गति P-तरंगों से अधिक होती है, जिसके कारण ये किसी भी भूकंपीय अधिकेंद्र (Epicenter) पर सबसे पहले दर्ज की जाती हैं।
3. 'छाया क्षेत्र' (Shadow Zone) वह विशिष्ट क्षेत्र होता है जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग (न तो P और न ही S तरंगें) दर्ज नहीं की जाती है, और S-तरंगों का छाया क्षेत्र P-तरंगों के छाया क्षेत्र की तुलना में अधिक विस्तृत होता है, जो पृथ्वी के बाहरी कोर के तरल होने की पुष्टि करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' और इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की 'रिट अधिकारिता' (Writ Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), अधिकारपृच्छा (Quo-Warranto) और उत्प्रेषण (Certiorari) जैसी पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है, और यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के मूल (Original) किंतु अनन्य (Exclusive) क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय केवल तभी रिट जारी कर सकता है जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, और वह किसी सामान्य कानूनी अधिकार (Legal Right) के उल्लंघन के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी नहीं कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ-साथ सामान्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकते हैं।
3. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अनुच्छेद 352 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह आदेश द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है, सिवाय इसके कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कोई कार्यवाही निलंबित नहीं की जा सकती।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) और भारत में वायु प्रदूषण के विनियामक उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा शुरू किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट समय-सीमा के भीतर पार्टिकुलेट मैटर ($PM_{2.5}$ और $PM_{10}$) सांद्रता में कमी लाना है।
2. इस कार्यक्रम के तहत मूल लक्ष्य वर्ष 2024 तक देश के 102 गैर-प्राप्ति वाले शहरों (Non-attainment cities) में वर्ष 2017 के आधार वर्ष की तुलना में पार्टिकुलेट मैटर के स्तर में 20% से 30% तक की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
3. NCAP के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और कार्य-योजनाएँ केवल सांकेतिक (Indicative) और स्वैच्छिक प्रकृति की हैं, और यदि कोई शहर निर्धारित समय-सीमा में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने में विफल रहता है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत संबंधित शहरी स्थानीय निकायों पर कानूनी दंडात्मक कार्रवाई और भारी आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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