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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, भारत में 'सेंट्रल जू अथॉरिटी' (Central Zoo Authority - CZA) तथा 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' [Wildlife (Protection) Act, 1972] के विधिक और संस्थागत प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'सेंट्रल जू अथॉरिटी' (CZA) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत गठित एक सांविधिक (Statutory) निकाय है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी चिड़ियाघरों (Zoos) के कामकाज को विनियमित करना और उनके लिए न्यूनतम स्वास्थ्य, पशु कल्याण तथा आवास मानक तय करना है।
- 2. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार, देश के भीतर किसी भी नए चिड़ियाघर की स्थापना या किसी भी मौजूदा चिड़ियाघर का विस्तार करने के लिए 'सेंट्रल जू अथॉरिटी' की पूर्व स्वीकृति (Prior Approval) प्राप्त करना अनिवार्य है, भले ही वह चिड़ियाघर निजी स्वामित्व वाला हो या सार्वजनिक स्वामित्व वाला।
- 3. वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के माध्यम से मूल अधिनियम में किए गए संशोधनों के तहत CZA को यह वैधानिक अधिकार भी प्रदान किया गया है कि वह लुप्तप्राय प्रजातियों के कैप्टिव ब्रीडिंग (Captive Breeding) कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार कर सके, किंतु उसे किसी भी गैर-मान्यता प्राप्त या अवैध रूप से संचालित चिड़ियाघर के लाइसेंस को रद्द करने या उसे बंद करने का कोई प्रत्यक्ष आदेश देने का अधिकार नहीं है, यह शक्ति केवल राज्य सरकारों के पास होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 'सेंट्रल जू अथॉरिटी' (CZA) की स्थापना 1992 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करके एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसका उद्देश्य देश के चिड़ियाघरों को मानकीकृत करना और पशु कल्याण सुनिश्चित करना है।
कथन 2 सही है: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38H के अनुसार, देश में किसी भी नए चिड़ियाघर की स्थापना या मौजूदा चिड़ियाघर के संचालन के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी की पूर्व अनुमति लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
कथन 3 गलत है: वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के बाद CZA के पास न केवल चिड़ियाघरों को विनियमित करने का अधिकार है, बल्कि यदि कोई चिड़ियाघर निर्धारित मानकों का पालन नहीं करता है, तो CZA के पास उसकी मान्यता को रद्द करने (Revoke recognition) और उसे बंद करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार होता है। अतः कथन 3 गलत है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) के प्रावधानों और 'एस.आर. बोम्मई वाद' (S.R. Bommai Case) के ऐतिहासिक निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त हो, और राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना राष्ट्रपति अपनी प्रेरणा से या किसी अन्य सूचना के आधार पर राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की घोषणा नहीं कर सकता है।
2. राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, और यदि इस अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया जाता है, तो यह उद्घोषणा प्रत्येक छह महीने पर संसद की स्वीकृति से अधिकतम तीन साल की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई वाद (1994) में यह स्पष्ट किया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से बाहर है और यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाता है, तो न्यायालय उस विषयगत संतुष्टि या राज्यपाल के मूल्यांकन पर प्रश्नचिह्न नहीं लगा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण' (Ocean Thermal Energy Conversion - OTEC) तकनीक के कार्यप्रणाली और इसकी पर्यावरणीय संभावनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. OTEC तकनीक समुद्र के गर्म सतह के जल और गहरे समुद्र के ठंडे जल के बीच के तापमान अंतर का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसके लिए दोनों परतों के बीच न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंतर आदर्श माना जाता है।
2. यह प्रणाली केवल बंद-चक्र (Closed-cycle) प्रणालियों के रूप में ही संचालित की जा सकती है, जिसमें अमोनिया जैसे कम क्वथनांक वाले कार्यशील द्रवों का उपयोग किया जाता है, और इसमें खुले-चक्र (Open-cycle) प्रणालियों के उपयोग का कोई प्रावधान नहीं होता है।
3. OTEC संयंत्रों की स्थापना से उत्पन्न होने वाले एक प्रमुख पर्यावरणीय लाभ के रूप में, गहरे समुद्र के ठंडे और पोषक तत्वों से भरपूर जल को सतह पर लाने से समुद्री जैव विविधता और फाइटोप्लैankton के विकास को बढ़ावा मिलता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power of President) और उसकी न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
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2. राज्यपाल को भी अनुच्छेद 161 के तहत राज्य सूची के विषयों से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराधों के लिए क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल को मृत्युदंड (Death Sentence) के मामलों में क्षमादान देने की कोई संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, और न ही वह सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को माफ कर सकता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने 'इरेश कुमार वाद' और 'एतवा उरांव वाद' सहित कई ऐतिहासिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रयोग न्यायपालिका की तरह एक अपीलिये न्यायालय के रूप में किया जाना चाहिए, और यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा दया याचिका को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उस निर्णय की न्यायिक समीक्षा किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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