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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन प्रक्रिया' तथा इसके न्यायिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में (लोकसभा या राज्यसभा) पुनः स्थापित किया जा सकता है, किंतु इसे पारित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत होना अनिवार्य है, साथ ही इस प्रक्रिया के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या सिफारिश लेना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
- 2. 'शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951)' और 'सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965)' मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रारंभिक निर्णय दिया था कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, और 'विधि का नियम' या अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आने वाली 'विधि' शब्द में संविधान संशोधन अधिनियम शामिल नहीं हैं।
- 3. 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णयों को बदलते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद की अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की शक्ति व्यापक अवश्य है, किंतु यह असीमित नहीं है और संसद संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को नष्ट या क्षीण करने वाला कोई संशोधन नहीं कर सकती है, तथा यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और इसे प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों के बहुमत (50% से अधिक) तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है। हालांकि, संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने के लिए 'राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या सिफारिश' की कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं होती है (राष्ट्रपति इस पर बाद में हस्ताक्षर करते हैं)।
कथन 2 सही है: 'शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951)' और 'सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965)' के शुरुआती मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है और अनुच्छेद 13 की 'विधि' में संविधान संशोधन अधिनियम शामिल नहीं हैं।
कथन 3 सही है: 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने पुराने फैसलों को पलटते हुए 'मूल ढांचे के सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) को प्रतिपादित किया और यह व्यवस्था दी कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में 'आर्द्रभूमियों' (Wetlands) के संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रामसर अभीसमय, आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग (Wise Use) के लिए वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी संधि है, और भारत इस अभिसमय का एक पक्षकार देश है, जिसने इसे वर्ष 1982 में औपचारिक रूप से लागू किया था।
2. रामसर सूची में शामिल किसी आर्द्रभूमि को जब 'मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड' (Montreux Record) के अंतर्गत दर्ज किया जाता है, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि उस आर्द्रभूमि में मानवीय हस्तक्षेप, प्रदूषण या अन्य पर्यावरणीय कारणों से पारिस्थितिकीय स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है।
3. 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010' (Wetlands Rules) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और नियमन का संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण और संवितरण प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के पास होता है, और इसमें राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों की किसी भी प्रकार की वैधानिक भूमिका नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और 'राष्ट्रीय आय लेखांकन' (National Income Accounting) तथा आर्थिक वृद्धि के मापन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'सकल घरेलू उत्पाद' (GDP) की गणना करते समय 'सकल मूल्य वर्धन' (Gross Value Added - GVA) में उत्पादों पर करों (Taxes on Products) को जोड़ा जाता है और उत्पादों पर मिलने वाली सब्सिडी (Subsidies on Products) को घटाया जाता है, जिससे बाजार मूल्य पर GDP (GDP at Market Prices) प्राप्त होता है।
2. 'सकल राष्ट्रीय उत्पाद' (GNP) और 'शुद्ध घरेलू उत्पाद' (NDP) के बीच का मुख्य अंतर यह है कि GNP में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय (Net Factor Income from Abroad - NFIA) को शामिल किया जाता है, जबकि NDP में स्थिर पूंजी के उपهلاك (Depreciation या Consumption of Fixed Capital) को समायोजित किया जाता है।
3. 'सकल राष्ट्रीय आय' (Gross National Income - GNI) और 'सकल राष्ट्रीय उत्पाद' (GNP) वैचारिक रूप से एक ही अवधारणा को दर्शाते हैं, बशर्ते कि प्राथमिक आय के संदर्भ में रेजिडेंट (Resident) और नॉन-रेजिडेंट संस्थाओं के बीच अंतर को समाप्त कर दिया जाए, तथा इसमें उत्पादकों द्वारा सरकार को किए जाने वाले भुगतानों को भी ध्यान में रखा जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'प्रवाल भित्तियाँ' (Coral Reefs) तथा उनके विरंजन (Coral Bleaching) की परिघटना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रवाल (Corals) वास्तव में समुद्री जीव होते हैं जो 'Cnidaria' संघ से संबंधित हैं और उनके ऊतकों के भीतर 'जूजैंथिली' (Zooxanthellae) नामक सूक्ष्म शैवाल सहजीवी (Symbiotic) रूप से निवास करते हैं, जो प्रवालों को उनका जीवंत रंग और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अधिकांश पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
2. जब महासागरों के तापमान में वृद्धि, अम्लीकरण या अन्य पर्यावरणीय तनावों के कारण प्रवाल अत्यधिक दबाव में आते हैं, तो वे अपने ऊतकों में रहने वाले जूजैंथिली शैवाल को निष्कासित कर देते हैं, जिससे प्रवाल सफेद रंग के हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को 'प्रवाल विरंजन' (Coral Bleaching) कहा जाता है।
3. एक बार विरंजित होने के बाद प्रवाल पूरी तरह से मृत हो जाते हैं और उनके पुनर्जीवित होने या वापस अपने मूल रूप में लौटने की कोई वैज्ञानिक संभावना नहीं बचती है, भले ही पर्यावरणीय तनाव और तापमान की स्थिति सामान्य हो जाए।
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