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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, भारत में 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) तथा इससे संबंधित विधिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना वर्ष 2010 में 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रभावी और त्वरित प्रवर्तन के लिए एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी, और यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के सख्त नियमों से बंधा नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है।
- 2. NGT अधिनियम, 2010 की अनुसूची-I के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, यह अधिकरण 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986', 'वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980', और 'लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991' सहित कुल सात प्रमुख पर्यावरण-संबंधी विधियों के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत है, किंतु 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' और 'अनुसूचित जातियों और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं।
- 3. NGT के किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में ही 90 दिनों की अवधि के भीतर दाखिल की जा सकती है, और अधिकरण के निर्णयों को राज्यों के उच्च न्यायालयों के समक्ष रिट अधिकारक्षेत्र (Writ Jurisdiction) के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के तहत पर्यावरण से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए की गई थी। अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के सख्त प्रावधानों से बाध्य नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करता है।
कथन 2 सही है: NGT अधिनियम की अनुसूची-I में सात विशिष्ट पर्यावरण और वन-संबंधी कानून शामिल हैं (जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल और वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, लोक दायित्व बीमा अधिनियम आदि)। इस अधिनियम की धारा 2(1)(m) के तहत 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' और 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' को NGT के अधिकार क्षेत्र की अनुसूची से बाहर रखा गया है।
कथन 3 गलत है: NGT अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, अधिकरण के किसी आदेश या पुरस्कार के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील 90 दिनों के भीतर की जा सकती है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि उच्च न्यायालयों का न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) का अधिकार क्षेत्र पूरी तरह समाप्त हो गया है। 'मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र संविधान का मूल ढांचा है, अतः NGT के आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में रिट याचिका दायर की जा सकती है।
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भारतीय इतिहास और मध्यकालीन वास्तुकला के संदर्भ में, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी 'हम्पी' (Hampi) के स्मारकों तथा उनकी स्थापत्य विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हम्पी स्थित 'विट्ठल स्वामी मंदिर' (Vitthala Temple) विजयनगर वास्तुकला की नागर शैली (Nagara style) का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके मुख्य मंडप में स्थित संगीत-स्तंभ (Musical Pillars) थपथपाने पर विभिन्न संगीतमय स्वर उत्पन्न करते हैं।
2. 'हजार राम मंदिर' (Hazara Rama Temple) को विशेष रूप से शाही परिवार के निजी पूजा स्थल (Royal Chapel) के रूप में बनवाया गया था, जिसकी आंतरिक और बाहरी दीवारों पर रामायण तथा महाभारत की कहानियों को दर्शाने वाले विस्तृत एवं सुंदर bas-relief (उत्तकीर्ण) चित्र उकेरे गए हैं।
3. विजयनगर वास्तुकला की एक विशिष्ट पहचान यहाँ के मंदिरों में विशाल प्रवेश द्वारों या 'गोपुरम' (Gopurams) का निर्माण तथा वर्गाकार या आयताकार रूप में बने बड़े 'कल्याण मंडप' (Kalyana Mandapa) हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से देवताओं के विवाह उत्सवों के धार्मिक आयोजनों के लिए किया जाता था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV-A' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को मूल संविधान का हिस्सा नहीं बनाया गया था, बल्कि इन्हें स्वर्ण सिंह समिति (Swaran Singh Committee) की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में अंतःस्थापित किया गया था, और वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जिन्हें अनुच्छेद 51A के अंतर्गत एक ही अनुच्छेद में समाहित किया गया है।
2. स्वर्ण सिंह समिति ने मूल रूप से संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने की संस्तुति की थी और यह भी सुझाव दिया था कि करों का भुगतान करना (Payment of taxes) प्रत्येक नागरिक का एक कानूनी और मूल कर्तव्य होना चाहिए, किंतु संसद ने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से केवल 10 कर्तव्यों को ही शामिल किया और कर अदायगी से संबंधित सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था।
3. ये मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं, विदेशी नागरिकों पर नहीं, और प्रकृति से ये न्यायोचित (Justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि यदि कोई नागरिक अपने किसी मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा विधिवत बनाए गए किसी कानून के तहत उसके उल्लंघन पर न्यायालयों द्वारा सीधे रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके दंडित किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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