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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, भारत में 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' (Biological Diversity Act, 2002) तथा इसके अंतर्गत स्थापित संस्थागत तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA), राज्य स्तर पर 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) और स्थानीय स्तर पर 'जैविक विविधता प्रबंधन समितियाँ' (BMCs) का त्रि-स्तरीय संस्थागत ढांचा स्थापित किया गया है, और NBA एक सांविधिक (Statutory) एवं स्वायत्त निकाय है।
- 2. इस अधिनियम के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि देश के भीतर जैविक संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण करने से पूर्व किसी भी भारतीय नागरिक या कंपनी को 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है, भले ही वे स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग कर रहे हों या नहीं।
- 3. 'पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबरिटीज बनाम भारत संघ' या अन्य संबंधित न्यायिक मामलों में न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने के लिए BMCs द्वारा तैयार किया जाने वाला 'जन जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) कानूनी रूप से एक गोपनीय दस्तावेज है जिसे जनता या किसी गैर-सरकारी संगठन के साथ साझा नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (2006 और 2023 में संशोधनों सहित) के तहत भारत में त्रि-स्तरीय संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई है—राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) और स्थानीय निकायों के स्तर पर जैविक विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs)। NBA एक सांविधिक और स्वायत्त निकाय है। कथन 2 गलत है: अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, भारत के नागरिकों, स्थानीय लोगों या समुदायों और भारत में पंजीकृत भारतीय उद्यमों/कंपनियों को जैविक संसाधनों के सामान्य उपयोग या जैव-सर्वेक्षण के लिए 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) को केवल सूचना (Intimation) देनी होती है, न कि NBA से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। NBA की पूर्व अनुमति मुख्य रूप से विदेशी नागरिकों, विदेशी कंपनियों या विदेशी-नियंत्रित उद्यमों (Foreign entities) के लिए अनिवार्य होती है। कथन 3 गलत है: 'जन जैव विविधता रजिस्टर' (People's Biodiversity Register - PBR) कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं है। जैव विविधता नियमों के अनुसार, PBR का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करना है, और यह स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक रूप से सुलभ होना चाहिए।
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1. महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह व्यक्ति इस पद पर नियुक्त होने के लिए अर्ह होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है, अथवा जो कम से कम पाँच वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या दस वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो।
2. महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, और उसे देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों में बोलने तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, किंतु उसे किसी भी स्थिति में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
3. संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का निश्चित कार्यकाल (Term of office) पाँच वर्ष निर्धारित किया गया है, और उसे केवल संसद द्वारा महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया के माध्यम से ही उसके पद से हटाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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