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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) के कार्यान्वयन और इसके लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ढांचा है जिसका उद्देश्य देश भर के चयनित शहरों में वायु प्रदूषण (PM10 और PM2.5 सांद्रता) को कम करने के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करना है।
- 2. इस कार्यक्रम के तहत मूल लक्ष्य वर्ष 2024 तक आधार वर्ष (Base Year 2017) की तुलना में देश के 131 गैर-प्राप्ति शहरों (Non-Attainment Cities) में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक इसी कमी को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
- 3. NCAP के अंतर्गत वित्त पोषण और वित्तीय सहायता पूरी तरह से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के बजट से राज्यों को दी जाने वाली एकमुश्त अनुदान राशि पर निर्भर है, और इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहने वाले स्थानीय निकायों या राज्यों के लिए किसी भी प्रकार के दंडात्मक प्रावधान या मौद्रिक जुर्माने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जनवरी 2019 में 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) को देश भर के वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार के लिए एक दीर्घकालिक और समयबद्ध राष्ट्रीय रणनीति के रूप में शुरू किया गया था।
कथन 2 सही है: NCAP के तहत शुरुआत में वर्ष 2024 तक 102 (बाद में बढ़ाकर 131) गैर-प्राप्ति शहरों में 2017 को आधार वर्ष मानते हुए PM10 और PM2.5 के स्तर में 20% से 30% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। बाद में इस लक्ष्य को संशोधित कर वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी लाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया।
कथन 3 गलत है: NCAP के अंतर्गत वित्त पोषण केवल केंद्रीय मंत्रालय के अनुदान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वित्त आयोग की अनुदान राशि, स्वच्छ भारत मिशन, और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण (Convergence) का प्रावधान है। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन-आधारित वित्त पोषण (Performance-based funding) का प्रावधान है जहाँ लक्ष्यों को पूरा करने या न करने के आधार पर शहरों को मिलने वाली धनराशि प्रभावित होती है, और यह पूरी तरह से बिना किसी तंत्र के नहीं है, हालांकि इसमें सीधे तौर पर पारंपरिक दंडात्मक जुर्माने के बजाय प्रदर्शन आधारित वित्तीय प्रोत्साहन और समीक्षा तंत्र मुख्य रूप से काम करता है।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'ज्वालामुखीयता' (Volcanism) और उससे निर्मित होने वाली 'आंतरिक एवं बाह्य आकृतियों' (Intrusive and Extrusive Landforms) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'बथोलिथ' (Batholiths) बड़े पैमाने पर मैग्मा के ठंडे होने से बनी एक अंतर्भेदी (Intrusive) चट्टानी संरचना है, जो आमतौर पर ग्रेनाइट के रूप में पृथ्वी की गहराई में विशाल गुंबद के आकार में ठंडी होती है और यह विवर्तनिक रूप से सक्रिय पर्वतीय क्षेत्रों के मूल (Roots) का निर्माण करती है।
2. 'डाईक' (Dykes) मैग्मा के जमने से बनने वाली दीवार जैसी संरचनाएँ होती हैं, जो हमेशा तलछटी चट्टानों की परतों के समानांतर (Horizontal) रूप में क्षैतिज रूप से फैलती हैं, जबकि 'सिल्स' (Sills) या 'शीट' (Sheets) चट्टानी परतों के लंबवत (Vertical) या तिरछी दिशा में प्रवेश करती हैं।
3. 'काल्डेरा' (Caldera) अत्यधिक विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात शंकु के धसने या विस्फोट से उड़ जाने के कारण बनने वाले विशालकाय गर्त होते हैं, जो क्रेटर (Crater) की तुलना में आकार में बहुत बड़े होते हैं और अक्सर इनमें वर्षा जल एकत्र होने से काल्डेरा झीलों का निर्माण होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'ग्लोबल साउथ' (Global South) देशों के बीच वित्तीय सहयोग और 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' (New Development Bank - NDB) के प्रावधानों तथा कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना ब्रिक्स (BRICS) देशों द्वारा की गई थी, और इसके आलेख (Articles of Agreement) के अनुसार इस बैंक की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए खुली है, जिससे यह पारंपरिक पश्चिमी नेतृत्व वाले वित्तीय संस्थानों से भिन्न है।
2. NDB के प्रत्येक संस्थापक सदस्य देश के पास समान मतदान अधिकार (Equal Voting Power) हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की तर्ज पर सदस्य देशों के वित्तीय कोटे (Quotas) या शेयर पूंजी के अनुपात पर आधारित नहीं है।
3. बैंक के नियमों के अनुसार, NDB अपनी कुल ऋण स्वीकृति का एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत भाग विकसित देशों की हरित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आरक्षित रखने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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व्यापारिक पवनें (Trade Winds) किन पेटियों के मध्य चलती हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XII' के अंतर्गत 'वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद' (अनुच्छेद 264 से 300क) तथा कर-आरोपण की विधायी शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार किसी भी कर (Tax) को विधि के प्राधिकार (Authority of law) के बिना न तो अधिरोपित किया जा सकता है और न ही एकत्र किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि यह संरक्षण केवल कार्यपालिका के विरुद्ध उपलब्ध है और राज्य का विधानमंडल भी पूर्वव्यापी (Retrospective) प्रभाव से कर आरोपित नहीं कर सकता है।
2. संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभिन्न करों को आरोपित करने की स्पष्ट शक्तियाँ दी गई हैं, किंतु 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) से संबंधित विशेष प्रावधानों के तहत संसद और किसी भी राज्य के विधानमंडल को समवर्ती सूची के अंतर्गत GST से जुड़े विषयों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा प्रदान की गई है।
3. संविधान के अनुच्छेद 300क के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा, और संपत्ति का अधिकार अब एक संवैधानिक अधिकार होने के साथ-साथ अनुच्छेद 300क के तहत एक विधिक अधिकार भी है, जिसके उल्लंघन पर सीधे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के गठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रभावी और त्वरित प्रवर्तन के लिए की गई थी।
2. अधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित पारंपरिक न्यायिक प्रक्रियाओं और साक्ष्य अधिनियम के नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होता है, और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से बाध्य नहीं है।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों या निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, और अधिकरण के किसी भी आदेश को उच्च न्यायालयों (High Courts) की रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) के अंतर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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