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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की उद्घोषणा, इसके अनुमोदन और इसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही नहीं, बल्कि ऐसी आसन्न संकटापस्थिति के आधार पर भी राष्ट्रपति द्वारा पहले ही की जा सकती है, जिसके बारे में राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का आसन्न खतरा वास्तव में मौजूद है।
- 2. '44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978' के माध्यम से यह अनिवार्य किया गया कि मंत्रिमंडल (Cabinet - जिसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल हैं) द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए लिखित रूप में संस्तुति दी जानी चाहिए, और संसद के दोनों सदनों द्वारा इस उद्घोषणा का अनुमोदन इसके जारी होने की तारीख से 'एक महीने' के भीतर विशेष बहुमत द्वारा किया जाना आवश्यक है।
- 3. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 19' द्वारा प्रदत्त सभी छह मूल अधिकार स्वतः और बिना किसी अपवाद के निलंबित हो जाते हैं, और इसके लिए अलग से कोई कार्यकारी आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है, भले ही आपातकाल की उद्घोषणा का आधार 'सशस्त्र विद्रोह' ही क्यों न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 352 (1) के अनुसार, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तब भी कर सकता है जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का वास्तविक खतरा न होकर केवल 'आसन्न संकटापस्थिति' (Imminent Danger) का खतरा हो और राष्ट्रपति का ऐसा समाधान हो जाए।
कथन 2 सही है: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) का निर्णय उसे लिखित रूप में संसूचित किया जाए। इसके साथ ही, इस उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा जारी होने की तारीख से 'एक महीने' (मूल रूप से दो महीने था, जिसे 44वें संशोधन द्वारा घटाकर एक महीना किया गया) के भीतर संसद के विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
कथन 3 गलत है: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के अनुसार, अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार केवल तभी निलंबित हो सकते हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल का आधार 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' (War or External Aggression) हो। यदि आपातकाल का आधार 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) है, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निदेशक तत्व - अनुच्छेद 36 से 51) के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों और उनके संशोधनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ कराए और आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित न रखे, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में अंतःस्थापित किया गया था।
2. संविधान के अनुच्छेद 43A के अंतर्गत उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (Participation of workers in management of industries) को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश राज्य को दिया गया है, और यह प्रावधान मूल संविधान का हिस्सा था जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय घोषित कर दिया गया।
3. संविधान के अनुच्छेद 48A के तहत राज्य द्वारा देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करने का प्रावधान जोड़ा गया है, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' (Biological Diversity Act, 2002) और इसके अंतर्गत त्रि-स्तरीय संस्थागत तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 को भारत द्वारा रियो डी जेनेरियो में आयोजित 'जैविक विविधता पर कन्वेंशन' (CBD) के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था, तथा यह अधिनियम देश की जैविक संसाधनों और उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण व न्यायसंगत लाभ-साझाकरण को विनियमित करता है।
2. इस अधिनियम के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, और यह विदेशी नागरिकों, कंपनियों या अनिवासी भारतीयों (NRIs) द्वारा जैविक संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए NBA की पूर्व-अनुमति लेना अनिवार्य बनाता है।
3. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य स्तर पर 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) और स्थानीय स्तर पर सभी गाँवों एवं शहरी क्षेत्रों में 'जैविक विविधता प्रबंधन समितियां' (BMC) गठित की जाती हैं, जिनका मुख्य कार्य स्थानीय स्तर पर 'जन जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) तैयार करना है, जिसमें औषधीय पौधों और स्थानीय प्रजातियों का विस्तृत विवरण होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'सार्वभौमिक और निःशुल्क सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना' (Public Digital Infrastructure - PDI) तथा 'इंडिया स्टैक' (India Stack) के विभिन्न घटकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इंडिया स्टैक एक डिजिटल अवसंरचना का समूह है जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों की पहचान (आधार), डेटा और भुगतान (UPI) को डिजिटल रूप से एकीकृत करना है, और यह ओपन-सोर्स एपीआई (APIs) के एक खुले सेट पर आधारित है जो फिनटेक कंपनियों और राज्य दोनों को कम लागत पर डिजिटल सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
2. भारतीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा संचालित यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) एक ऐसी प्रणाली है जो केवल बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की अनुमति देती है, किंतु यह क्रॉस-बॉर्डर (अंतर्राष्ट्रीय) भुगतान या व्यापारी लेनदेन (Merchant Transactions) के लिए प्रत्यक्ष उपयोग का समर्थन नहीं करती है।
3. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC), जो इंडिया स्टैक का ही एक हिस्सा है, का उद्देश्य ई-कॉमर्स बाजार को बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट) के एकाधिकार से मुक्त कराना और एक खुला नेटवर्क बनाना है, जिसमें खरीदार और विक्रेता किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग किए बिना एक-दूसरे के साथ सीधे व्यापार कर सकें।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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