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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 263' के अंतर्गत 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना, इसकी संरचना और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्य परिषद की स्थापना करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है, और राष्ट्रपति किसी भी समय इस प्रकार की परिषद की स्थापना कर सकते हैं यदि उन्हें यह प्रतीत होता है कि ऐसा करने से सार्वजनिक हितों की प्राप्ति होगी।
- 2. अंतर-राज्य परिषद एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, जिसकी संरचना में प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं, तथा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के स्तर के छह मंत्री इसके स्थायी सदस्यों के रूप में नामित किए जाते हैं।
- 3. अंतर-राज्य परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जाँच करना और उन पर सलाह देना है, और इस परिषद द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय और संस्तुति सभी संबंधित राज्यों और केंद्र सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक हितों की प्राप्ति के लिए एक अंतर-राज्य परिषद की स्थापना करना वांछनीय है, तो राष्ट्रपति ऐसी परिषद की स्थापना कर सकते हैं और उसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए कर्तव्य, पद्धति या संगठन से संबंधित नियम बना सकते हैं।
कथन 2 गलत है: अंतर-राज्य परिषद कोई एक 'स्थायी संवैधानिक निकाय' (Permanent Constitutional Body) के रूप में निरंतर कार्य करने वाली संस्था नहीं थी, बल्कि इसे पहली बार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 1990 में सरकारी आयोग (Sarkaria Commission) की संस्तुति पर स्थापित किया गया था। इसकी संरचना में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, किंतु राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के स्तर के केवल 'छह मंत्री' स्थायी रूप से इसके सदस्य होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल/प्रशासक इसके सदस्य होते हैं।
कथन 3 गलत है: अंतर-राज्य परिषद एक 'सलाहकारी निकाय' (Advisory Body) है, न कि न्यायिक निकाय। यह राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जाँच कर सकती है और उन पर विचार-विमर्श या सलाह दे सकती है, किंतु इसके द्वारा दी गई सलाह या संस्तुतियाँ संबंधित सरकारों पर किसी भी प्रकार से कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) नहीं होती हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, 'संसदीय विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges) तथा उनके उल्लंघन से जुड़े मामलों में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों तथा उनके सदनों को विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान करते हैं, और यदि संविधान के किसी अन्य प्रावधान और संसदीय विशेषाधिकारों के बीच टकराव उत्पन्न होता है, तो अनुच्छेद 105 के अंतर्गत प्राप्त विशेषाधिकारों को अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) जैसे मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त होती है।
2. 'के. केसवन बनाम केरल राज्य' और 'विशेष संदर्भ संख्या 1 (उत्तर प्रदेश विधानसभा मामला, 1964)' में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि यदि विधायिका किसी व्यक्ति को अपने विशेषाधिकार हनन (Breach of Privilege) के लिए दंडित करती है, तो न्यायपालिका को यह समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार है कि क्या वह विशेषाधिकार वास्तव में संविधान द्वारा प्रदत्त था और क्या प्रक्रिया उचित थी।
3. ब्रिटेन की संसद के विपरीत, भारत में संसद या राज्य विधानमंडलों के विशेषाधिकार पूरी तरह से लिखित और संहिताबद्ध (Codified) हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(3) और 194(3) के प्रारंभिक संशोधनों के पश्चात ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की परंपराओं पर आधारित सभी अनिर्दिष्ट विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग X' के अंतर्गत अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों (Scheduled and Tribal Areas - Articles 244 and 244A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होते हैं, तथा किसी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित करने या उसकी सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति केवल संसद में निहित होती है।
2. छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए 'स्वायत्त जिला परिषदों' (Autonomous District Councils - ADCs) के गठन का प्रावधान किया गया है, जिन्हें भूमि, वनों, और सामाजिक रीति-रिवाजों से जुड़े मामलों पर कानून बनाने की विधाई शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
3. छठी अनुसूची के अंतर्गत गठित प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में कुल सदस्यों की संख्या तीस होती है, जिनमें से चार सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, जबकि शेष छब्बीस सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन द्वारा होता है, तथा इन परिषदों के पास न्याय संबंधी अधिकार भी होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 360' के अंतर्गत 'वित्तीय आपातकाल' (Financial Emergency) की उद्घोषणा, उसके अनुमोदन और उसके संवैधानिक प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 'दो महीने' के भीतर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 'विशेष बहुमत' (Special Majority) द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
2. एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद, वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए लागू रहता है और इसे तब तक बार-बार छह-छह महीने पर पुनः अनुमोदित कराने की आवश्यकता नहीं होती है जब तक कि इसे राष्ट्रपति द्वारा वापस (Revoke) न ले लिया जाए।
3. वित्तीय आपातकाल के दौरान, संघ की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित सभी या किसी भी वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है, और इसके लिए राज्यों के विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना भी अनिवार्य हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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