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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) और 'अनुच्छेद 226' (उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता) के बीच तुलनात्मक शक्तियों तथा इनकी प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को केवल 'मूल अधिकारों' के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के साथ-साथ 'किसी अन्य उद्देश्य' (जैसे सामान्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए) के वास्ते भी रिट जारी करने की विस्तृत शक्ति प्राप्त है।
- 2. भौगोलिक क्षेत्राधिकार के मामले में, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता पूरे भारत के राज्यक्षेत्र तक विस्तारित है और यह किसी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के खिलाफ भी रिट जारी कर सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर स्थित हो, बशर्ते उसका कारण भारत के भीतर उत्पन्न हुआ हो।
- 3. अनुच्छेद 32 स्वयं में संविधान का एक मूल अधिकार है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि यह उसके मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) का हिस्सा है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता उसका एक विवेकसाध्य (Discretionary) अधिकार है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों (Fundamental Rights) के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ-साथ किसी अन्य उद्देश्य (अर्थात सामान्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन) के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। इस प्रकार उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता का दायरा सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक विस्तृत है।
कथन 2 गलत है: सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का भौगोलिक विस्तार पूरे भारत तक है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 32 के तहत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के खिलाफ रिट तभी जारी की जा सकती है जब वह भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थित हो या उसके अधीन कार्य करता हो। इसके विपरीत, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 226(1) में संशोधन कर यह स्पष्ट किया गया था कि उच्च न्यायालय अपनी प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर स्थित सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को ही रिट जारी कर सकता है (हालांकि 44वें संशोधन द्वारा इसमें कुछ आंशिक परिवर्तन किए गए थे, लेकिन मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय सीमा उसकी अपनी प्रादेशिक अधिकारिता तक सीमित होती है जहाँ वाद का कारण उत्पन्न होता है)।
कथन 3 सही है: डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा था क्योंकि यह स्वयं एक मूल अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग करने से यह कहकर मना नहीं कर सकता कि उसके पास अन्य उपाय उपलब्ध हैं, क्योंकि यह उसका मूल क्षेत्राधिकार है। इसके विपरीत, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता उसका एक विवेकाधीन (Discretionary) उपाय है, और यदि वैकल्पिक प्रभावी उपचार (Alternative Remedy) उपलब्ध हो, तो उच्च न्यायालय अपनी रिट शक्ति का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' (राजभाषा - अनुच्छेद 343 से 351) तथा आठवीं अनुसूची के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा शासकीय प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप (जैसे 1, 2, 3 आदि) होगा, किंतु राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अंग्रेजी भाषा या भारतीय अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अधिकृत कर सकता है।
2. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से चौदह भाषाएं शामिल थीं, जिन्हें समय-समय पर संशोधनों के माध्यम से बढ़ाया गया, और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किए जाने के पश्चात वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं।
3. संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, और इसके विकास के लिए वह संस्कृत शब्दावली से ही शब्द ग्रहण करे, जिसमें अन्य भारतीय भाषाओं (जैसे द्रविड़ परिवार की भाषाओं) के शब्दों को शामिल करना पूर्णतः वर्जित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन प्रक्रिया' (Amendment of the Constitution - अनुच्छेद 368) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के संशोधन का आरंभ केवल संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है, और इसके लिए राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन विधेयक को आरंभ करने का कोई अधिकार नहीं है, तथा इस प्रक्रिया के लिए राष्ट्रपति की पूर्व-अनुमति (Prior Recommendation) की भी आवश्यकता नहीं होती है।
2. संविधान के ऐसे प्रावधान जो देश के संघीय ढांचे (Federal Structure) से संबंधित हैं, उन्हें संशोधित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन के साथ-साथ देश के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'केशवानंद भारती वाद' (1973) में प्रतिपादित 'संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) यह निर्धारित करता है कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों और संविधान की प्रस्तावना में भी, बशर्ते वह संशोधन संविधान के मूल ढाँचे या मूलभूत विशेषताओं को नष्ट या क्षीण न करे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'मुद्रास्फीति' (Inflation) के माप और सूचकांकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में 'थोक मूल्य सूचकांक' (WPI) का संकलन और प्रकाशन आर्थिक सलाहकार कार्यालय (Office of the Economic Adviser), उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और इसमें प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन एवं ऊर्जा तथा विनिर्मित उत्पादों को शामिल किया जाता है, जिसमें सेवाओं (Services) के मूल्य को भी प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाता है।
2. 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (CPI - Combined) का संकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों में बदलाव को मापा जाता है।
3. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क (Monetary Policy Framework) के तहत मुद्रास्फीति के लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting) के लिए मुख्य रूप से 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त' (CPI-Combined) को बेंचमार्क सूचकांक के रूप में अपनाया गया है।
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