उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं?

→ भारतीय इतिहास के संदर्भ में, सल्तनत काल के दौरान मुद्रा प्रणाली (Currency System) और आर्थिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सल्तनत काल में तांबे के सिक्के को 'जीतल' (Jital) कहा जाता था, जबकि चांदी के सिक्के को 'टंका' (Tanka) के रूप में जाना जाता था, और इन दोनों के बीच का मौद्रिक अनुपात इल्तुतमिश के शासनकाल में पहली बार मानकीकृत किया गया था। 2. मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई 'सांकेतिक मुद्रा' (Token Currency) प्रणाली के तहत तांबे और पीतल के सिक्कों का मूल्य सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर कर दिया गया था, किंतु राज्य द्वारा सिक्कों के उत्पादन पर राजकीय एकाधिकार (State Monopoly) न होने के कारण बड़े पैमाने पर जाली सिक्कों (Counterfeit Coins) का निर्माण होने लगा, जिससे अर्थव्यवस्था चरमरा गई। 3. अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य सुधारों और बाजार नियंत्रण नीति को सफल बनाने के लिए वस्तुओं के मूल्यों को सख्ती से नियंत्रित किया था, तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने सभी प्रकार के सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों के प्रचलन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर केवल वस्तु-विनिमय (Barter System) प्रणाली को अनिवार्य कर दिया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' (आपात उपबंध - अनुच्छेद 352 से 360) के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की घोषणा और उसके प्रभावों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति पूरे भारत या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो, और मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द का ही प्रयोग किया गया था जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) से प्रतिस्थापित किया गया था। 2. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर विशेष बहुमत (अर्थात सदन के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत) द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। 3. जब राष्ट्रीय आपातकाल प्रवृत्त होता है, तब संविधान के अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त छह मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, और अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह आदेश जारी करके भाग III द्वारा प्रदत्त अन्य मूल अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → सुत्त पिटक में मुख्य रूप से किसका संग्रह है? → भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'भूमध्यसागरीय जलवायु' (Mediterranean Climate) और इसकी प्रमुख विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भूमध्यसागरीय प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 30° से 45° उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच पाई जाती है, और इस जलवायु क्षेत्र की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ अधिकांश वर्षा गर्मियों के महीनों में चक्रवातीय depressions द्वारा होती है। 2. इस जलवायु क्षेत्र में ग्रीष्मकाल गर्म और शुष्क (Hot and dry summers) होते हैं क्योंकि सूर्य के उत्तर की ओर आभासी खिसकने के कारण दाब पेटियाँ (Pressure belts) भी उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, जिससे यह क्षेत्र उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी (Subtropical High-Pressure Belt) के प्रभाव में आ जाता है। 3. भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में रसीले खट्टे फल (Citrus fruits जैसे- संतरा, नींबू, अंजीर, अंगूर आदि) का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र को दुनिया का 'बागवानी का हृदयस्थल' (Orchard lands of the world) भी कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली 'रिट अधिकारिता' (Writ Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उत्प्रेषण (Certiorari) और प्रतिषेध (Prohibition) दोनों ही न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाने वाली रिट हैं, जिसमें मुख्य अंतर यह है कि 'प्रतिषेध' कार्यवाही को रोकने के लिए केवल तब जारी किया जाता है जब मामला विचाराधीन (Pendency) हो, जबकि 'उत्प्रेषण' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद उसके आदेश या निर्णय को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। 2. अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto) रिट किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के अवैध दावे या दखल को रोकने के लिए जारी की जाती है, और इस रिट को दायर करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि याचिकाकर्ता स्वयं उस पद का दावेदार हो या उसके किसी मौलिक अधिकार का सीधा हनन हुआ हो, बल्कि इसे किसी भी заинтересоत (Interested) व्यक्ति द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। 3. परमादेश (Mandamus) रिट का प्रयोग किसी भी सार्वजनिक अधिकारी, लोक निकाय, निगम, या यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध उनके संवैधानिक या विधिक कर्तव्यों का पालन न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनिवार्य रूप से जारी किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?