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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'आर्कटिक प्रवर्धन' (Arctic Amplification) और इसके भू-जलवायु प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. आर्कटिक प्रवर्धन एक ऐसी परिघटना है जिसमें वैश्विक औसत तापमान वृद्धि की तुलना में आर्कटिक क्षेत्र में तापमान वृद्धि की दर काफी अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण 'बर्फ-ऐल्बेडो फीडबैक' (Ice-Albedo Feedback) है।
- 2. जैसे-जैसे आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ और समुद्री हिम (Sea Ice) पिघलती है, महासागर और भूमि अधिक सौर विकिरण को अवशोषित करते हैं, जिससे तापमान में और अधिक वृद्धि होती है।
- 3. आर्कटिक प्रवर्धन के कारण आर्कटिक और मध्यम अक्षांशों (Mid-latitudes) के बीच तापमान का प्रवणता (Temperature Gradient) बढ़ जाता है, जिससे ध्रुवीय भंवर (Polar Vortex) और जेट स्ट्रीम (Jet Stream) अधिक स्थिर और मजबूत हो जाती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: आर्कटिक प्रवर्धन (Arctic Amplification) वह प्रक्रिया है जिसके तहत आर्कटिक क्षेत्र में तापमान वृद्धि की दर वैश्विक औसत से दोगुनी या तिगुनी अधिक होती है। इसका प्रमुख चालक बर्फ-ऐल्बेडो फीडबैक है।
कथन 2 सही है: सफेद बर्फ सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित (reflect) करती है। जब यह बर्फ पिघलती है, तो नीचे गहरे रंग का महासागर या भूमि सामने आती है जो अधिक सौर ऊर्जा को अवशोषित करती है, जिससे वार्मिंग चक्र तेज हो जाता है।
कथन 3 गलत है: आर्कटिक प्रवर्धन के कारण आर्कटिक और मध्यम अक्षांशों के बीच तापमान का अंतर (Temperature Gradient) **घट जाता है** (कम हो जाता है)। इस कम हुए प्रवणता के कारण जेट स्ट्रीम (Jet Stream) अधिक कमजोर और लहरदार (Wavy) हो जाती है, जिससे चरम मौसम की घटनाएं (जैसे शीत लहरें या ग्रीष्म लहरें) लंबे समय तक बनी रहती हैं। अतः कथन 3 असत्य है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' को भारत द्वारा जैव विविधता अभिसमय (Convention on Biological Diversity - CBD, 1992) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था, तथा यह अधिनियम देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके उपयोग से होने वाले लाभों के न्यायसंगत और निष्पक्ष बँटवारे के साथ-साथ आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच को विनियमित करने का प्रावधान करता है।
2. 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) एक वैधानिक और स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत चेन्नई, तमिलनाडु में की गई है, और यह देश के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा जैव संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण करने के लिए पूर्व अनुमति प्रदान करने वाला एकमात्र सर्वोच्च प्राधिकारी है।
3. अधिनियम के तहत त्रि-स्तरीय संस्थागत तंत्र का प्रावधान किया गया है—राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB), और स्थानीय स्तर पर पंचायत तथा नगर निकायों के स्तर पर 'जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ' (BMC), जिनमें से प्रत्येक समिति को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले जैविक संसाधनों के विवरण और पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करने के लिए 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (People's Biodiversity Register - PBR) तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण' (Ocean Thermal Energy Conversion - OTEC) तकनीक और इसके पर्यावरणीय तथा भौगोलिक पहलुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. OTEC तकनीक महासागर की सतह के गर्म जल (लगभग 25°C या अधिक) और समुद्र की गहराई (लगभग 1000 मीटर) से प्राप्त होने वाले ठंडे जल के बीच के तापीय प्रवणता (Thermal Gradient) का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है।
2. यह प्रणाली केवल बंद-चक्र (Closed-cycle) प्रणालियों के रूप में ही संचालित की जा सकती है, जिसमें अमोनिया जैसे कम क्वथनांक वाले कार्यशील द्रवों का उपयोग किया जाता है, और इसमें किसी भी स्थिति में खुले-चक्र (Open-cycle) का उपयोग संभव नहीं है।
3. उष्णकटिबंधीय (Tropical) क्षेत्र OTEC के विकास के लिए सबसे आदर्श भौगोलिक स्थिति प्रदान करते हैं, क्योंकि वर्ष भर सतह और गहरे जल के बीच न्यूनतम 20°C का तापमान अंतर यहाँ आसानी से उपलब्ध होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, 'सामूहिक उत्तरदायित्व' (Collective Responsibility) तथा 'विश्वास मत' (Vote of Confidence) की लोकतांत्रिक पद्धतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जिसका विधिक एवं संवैधानिक अर्थ यह है कि मंत्रिमंडल का प्रत्येक निर्णय पूरी मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाता है और यदि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है या कोई महत्वपूर्ण सरकारी विधेयक गिर जाता है, तो संपूर्ण सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है।
2. 'विश्वास मत' (Vote of Confidence) की अवधारणा का स्पष्ट उल्लेख मूल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 या किसी अन्य अनुच्छेद में नहीं किया गया है, बल्कि यह संसदीय लोकतंत्र और दलबदल विरोधी कानूनों की पृष्ठभूमि में विकसित एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गठबंधन सरकारों या अल्पमत सरकारों को सदन में अपना बहुमत साबित करने का अवसर दिया जाता है।
3. 'एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि किसी भी राज्य में सरकार के बहुमत का परीक्षण राज्यपाल के राजभवन में उसकी वैयक्तिक संतुष्टि के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसके लिए एकमात्र संवैधानिक और अनिवार्य मंच राज्य की विधानसभा ही है, जहाँ फ्लोर टेस्ट (Floor Test) के माध्यम से बहुमत का निर्धारण किया जाना चाहिए।
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