त्वरित लिंक्स
Civil services
15 views
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के किसी ऐसे व्यापक सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर, जो उत्पन्न हुआ है या जिसके उत्पन्न होने की संभावना है, सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने का अधिकार है, और सर्वोच्च न्यायालय के लिए ऐसी किसी भी संदर्भ पर राष्ट्रपति को अपनी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य (Mandatory) है।
- 2. यदि राष्ट्रपति द्वारा विधि के किसी ऐसे पूर्व-संविधान संधि, समझौते, प्रसंविदा, सनद या अन्य तत्समान लिखत (Pre-constitution treaty, agreement, covenant, etc.) से उत्पन्न विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगी जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य होता है।
- 3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दी गई सलाह या राय प्रकृति में केवल सलाहकार (Advisory) होती है और यह राष्ट्रपति या सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, तथा न ही यह देश के अन्य उच्च न्यायालयों के लिए एक पूर्ण विधि का नियम (Binding precedent) बनती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा विधि या तथ्य के सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगी जा सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के लिए ऐसी पहली श्रेणी के मामलों में अपनी राय देना **वैकल्पिक (Discretionary)** है, अनिवार्य नहीं। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को राय देने से मना भी कर सकता है (जैसे 'विशेष संदर्भ संख्या 1 of 2002' या अयोध्या मामले में)।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 143 के खंड (2) के अनुसार, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी पूर्व-संविधान संधि, समझौते, प्रसंविदा, सनद या अन्य तत्समान लिखत से उत्पन्न किसी विवाद पर राय मांगी जाती है, तो **सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य** है।
कथन 3 सही है: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत दी गई सलाह प्रकृति में केवल 'सलाहकार' होती है और यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। चूंकि यह कोई न्यायिक निर्णय या डिक्री (Decree) नहीं है, इसलिए यह उच्च न्यायालयों के लिए एक बाध्यकारी मिसाल (Binding precedent) भी नहीं बनती है।
Related Questions
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) तथा सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक 'एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' निर्णय के विधिक और संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, यदि भारत के राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें किसी राज्य की सरकार का कामकाज संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, तथा इस घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा जारी होने की तिथि से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
2. 'एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार को बर्खास्त करने और विधानसभा को भंग करने की शक्ति पूर्ण और अनन्य (Absolute) है, तथा इस न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है, क्योंकि यह कार्यपालिका के उच्च राजनीतिक विवेक का विषय है।
3. बोम्मई मामले के निर्णय के अनुसार, किसी राज्य सरकार के बहुमत का परीक्षण (Floor Test) केवल राज्यपाल के राजभवन में दिए गए आकलन पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि शक्ति परीक्षण अनिवार्य रूप से राज्य विधानसभा के पटल पर ही किया जाना चाहिए, और यदि विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने से पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वह निरस्त की गई विधानसभा को पुनर्जीवित (Revive) कर सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-B' के अंतर्गत 'सहकारी समितियाँ' (Co-operative Societies - अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) तथा '97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा संविधान के भाग III में मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन करके 'सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार' (Right to form co-operative societies) को एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया।
2. संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
3. संविधान के भाग IX-B के प्रावधानों के अनुसार, किसी सहकारी समिति के निदेशक बोर्ड में अधिकतम सदस्यों की संख्या 25 से अधिक नहीं हो सकती है, तथा इस बोर्ड में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक सीट और महिलाओं के लिए दो सीटें आरक्षित होना अनिवार्य किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'जैविक कार्बन सिंक' (Biological Carbon Sinks) और 'ब्लू कार्बन' (Blue Carbon) इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'ब्लू कार्बन' (Blue Carbon) से तात्पर्य उस कार्बन से है जो विश्व के महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों—विशेषकर मैंग्रोव (Mangroves), नमक दलदलों (Salt Marshes) और समुद्री घास के मैदानों (Seagrass Meadows)—द्वारा प्रग्रहण (Capture) और संचित किया जाता है, और ये प्रणालियाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र अधिक तेजी से कार्बन को अलग (Sequestrate) करती हैं।
2. संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के अंतर्गत 'REDD+' तंत्र मुख्य रूप से महासागरीय और तटीय 'ब्लू कार्बन' पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जबकि स्थलीय वनों को इसके दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है।
3. वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के उपरांत महासागरीय जल में कार्बनिक पदार्थों के क्षय के कारण महासागरीय अम्लीकरण (Ocean Acidification) की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे समुद्र के पीएच (pH) मान में वृद्धि होती है और कैल्सीफाइंग जीवों (जैसे प्रवाल भित्तियों) के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है?
→
भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'एल् नीनो-दक्षिणी दोलन' (El Niño-Southern Oscillation - ENSO) और इसके भारतीय मानसून पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. एल् नीनो एक गर्म महासागरीय धारा का अस्थायी विकास है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट (पेरू के तट के पास) ठंडे पानी के प्रतिस्थापन के रूप में प्रकट होती है, और इसके प्रभाव से प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग (ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया) में उच्च दाब तथा पूर्वी भाग (पेरू तट) में निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न होती है।
2. 'दक्षिणी दोलन सूचकांक' (Southern Oscillation Index - SOI) ताहिती (दक्षिण प्रशांत महासागर) और डार्विन (ऑस्ट्रेलिया) के बीच वायुमंडलीय दाब के अंतर को मापता है; यदि SOI ऋणात्मक (Negative) होता है, तो यह सामान्यतः भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के कमजोर होने और कम वर्षा का संकेत देता है।
3. 'ला नीना' (La Niña) को एल् नीनो का विपरीत चरण माना जाता है, जिसमें मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, जिससे भारत में सामान्य या उससे अधिक मानसूनी वर्षा की संभावना प्रबल हो जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.