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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 110' के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill) की परिभाषा और इसके पारित होने की विधायी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाता है जब उसमें केवल ऐसे उपबंध हों जो करों के अध्यारोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित हों, तथा इसमें भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि से धन के विनियोग या प्राप्ति से संबंधित कोई अन्य विषय शामिल नहीं हो सकता है।
- 2. लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) का यह निर्णय अंतिम होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और उनके इस प्रमाणन (Certification) को किसी भी न्यायालय में, या संसद के किसी भी सदन में अथवा राष्ट्रपति के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- 3. राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में संशोधन करने या उसे अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, और यदि राज्यसभा चौदह दिनों की अवधि के भीतर उस विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा को वापस नहीं करती है, तो उस अवधि की समाप्ति पर वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया हुआ माना जाएगा जिस रूप में वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: संविधान के अनुच्छेद 110(1) के अनुसार, एक धन विधेयक में न केवल करों से संबंधित उपबंध हो सकते हैं, बल्कि इसमें भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि से धन का विनियोग (Appropriation) करना, ऐसी निधि से धन का निकाला जाना या उसमें धन जमा करना, भारत की संचित निधि से धन का भारित होना, अथवा ऐसा कोई भी विषय जो सीधे तौर पर इन मैटर्स से संबंधित हो, शामिल होता है। कथन में 'कोई अन्य विषय शामिल नहीं हो सकता है' कहना गलत है क्योंकि अनुच्छेद 110 के उपखंड (a) से (g) में इन सभी विशिष्ट वित्तीय विषयों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है।
कथन 2 सत्य है: संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इसके अलावा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने के कृत्य की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) और अन्य चुनौतियों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट हैं, हालांकि हालिया न्यायिक रुझानों (जैसे आधार अधिनियम मामले में) के तहत अध्यक्ष के प्रमाणन की प्रकृति पर विमर्श हुआ है, किंतु सामान्य और पारंपरिक UPSC Prelims के मानक के अनुसार अध्यक्ष का प्रमाणन अंतिम माना जाता है और इसे संसद के भीतर चुनौती नहीं दी जा सकती। (नोट: अधिक सूक्ष्मता से देखें तो अध्यक्ष के प्रमाणन को पूर्णतः न्यायिक समीक्षा से बाहर मानने पर हालिया संवैधानिक बहसों में चर्चा रही है, परंतु कथन 2 में दिए गए मानक रूप में यह UPSC के सामान्य दृष्टिकोण के अनुकूल सत्य माना जाता है, जबकि कथन 1 की पूर्णव्यापकता इसे स्पष्ट रूप से गलत साबित करती है)।
कथन 3 सत्य है: संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार, धन विधेयक राज्यसभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद इसे राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है, जिसे राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर लौटाना होता है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक नहीं लौटाती है, तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा के पास इसे अस्वीकार करने या इसमें संशोधन करने की कोई विधायी शक्ति नहीं होती है, लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को मान भी सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'भूपरपटी में खनिज संसाधनों और प्लेट विवर्तनिकी (Plate Tectonics)' की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अभिसारी प्लेट सीमाओं (Convergent plate boundaries) के साथ, भारी महासागरीय प्लेट हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपण (subduction) करती है, जिससे गहरे समुद्र की खाइयां और व्यापक ज्वालामुखीय चाप (volcanic arcs) निर्मित होते हैं।
2. अपसारी प्लेट सीमाओं (Divergent plate boundaries) पर मैग्मा के ऊपर उठने और ठंडे होने के कारण 'मध्य-महासागरीय कटकों' (Mid-Oceanic Ridges) का निर्माण होता है, जहाँ मुख्य रूप से मैफिक और अल्ट्रामैफिक आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं।
3. रूपांतरित भ्रंश सीमाओं (Transform fault boundaries) पर प्लेटें न तो नई क्रस्ट का निर्माण करती हैं और न ही पुरानी क्रस्ट का उपभोग करती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में तीव्र भूकंप तो आते हैं, किंतु व्यापक स्तर पर ज्वालामुखी गतिविधि (Volcanic activity) का पूर्ण अभाव होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' (संविधान का संशोधन - अनुच्छेद 368) के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया और उसकी सीमाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की पहल केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करके की जा सकती है, और इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior permission) लेना अनिवार्य है, क्योंकि यह विधेयक एक सरकारी विधेयक या गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक हो सकता है।
2. संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या सातवीं अनुसूची की सूचियों में संशोधन करने के लिए, संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ देश के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
3. केशवानंद भारती वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित 'संविधान की मूल संरचना' (Basic Structure of the Doctrine) के सिद्धांत के अनुसार, संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, बशर्ते वह संशोधन प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति की सहमति और न्यायपालिका के पूर्व पुनरावलोकन (Judicial Review) से गुजर चुका हो।
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Multidimensional Poverty Index - MPI) और भारत में इसके आकलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global MPI) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे तीन समान रूप से भारित आयामों (Dimensions) के अंतर्गत कुल 10 संकेतकों का उपयोग करता है।
2. नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (National MPI) रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी के आकलन के लिए वैश्विक MPI के 10 संकेतकों के साथ-साथ दो नए संकेतक—'मातृ स्वास्थ्य' (Maternal Health) और 'बैंक खाता' (Bank Account)—को भी शामिल किया गया है, जिससे कुल संकेतकों की संख्या 12 हो जाती है।
3. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़ों पर आधारित नीति आयोग के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, भारत में वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी के प्रतिशत में भारी गिरावट दर्ज की गई है, और इस दौरान सबसे अधिक संख्या में लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में गरीबी से बाहर आए हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) तथा सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक 'एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' निर्णय के विधिक और संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, यदि भारत के राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें किसी राज्य की सरकार का कामकाज संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, तथा इस घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा जारी होने की तिथि से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
2. 'एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार को बर्खास्त करने और विधानसभा को भंग करने की शक्ति पूर्ण और अनन्य (Absolute) है, तथा इस न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है, क्योंकि यह कार्यपालिका के उच्च राजनीतिक विवेक का विषय है।
3. बोम्मई मामले के निर्णय के अनुसार, किसी राज्य सरकार के बहुमत का परीक्षण (Floor Test) केवल राज्यपाल के राजभवन में दिए गए आकलन पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि शक्ति परीक्षण अनिवार्य रूप से राज्य विधानसभा के पटल पर ही किया जाना चाहिए, और यदि विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने से पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वह निरस्त की गई विधानसभा को पुनर्जीवित (Revive) कर सके।
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