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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) और इसके लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा शुरू किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका उद्देश्य एक निश्चित समय-सीमा के भीतर वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना है।
- 2. इस कार्यक्रम के तहत मूल रूप से वर्ष 2017 के वायु प्रदूषण के आधार पर देश के गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाने का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% की कमी का लक्ष्य कर दिया गया है।
- 3. NCAP के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और कार्ययोजनाएं केवल कानूनी रूप से गैर-बाध्यकारी (Non-binding) दिशा-निर्देशों के रूप में हैं, और इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहने वाले शहरों या राज्य सरकारों के खिलाफ 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986' के तहत कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था (यह देश का पहला ऐसा राष्ट्रव्यापी प्रयास है)।
कथन 2 सही है: NCAP के तहत शुरुआत में 2017 को आधार वर्ष मानते हुए देश के 132 गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में 2024 तक PM10 और PM2.5 सांद्रता में 20% से 30% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। बाद में इस लक्ष्य को संशोधित कर 2026 तक 40% की कमी करना तय किया गया।
कथन 3 गलत है: हालांकि शुरुआत में NCAP के लक्ष्य सांकेतिक और लचीले थे, लेकिन बाद में 'वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981' और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के तहत इसे कड़ा किया गया है तथा इसके कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है। इसके अलावा, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और NGT के आदेशों के तहत लक्ष्यों को पूरा न करने वाले निकायों के विरुद्ध प्रशासनिक और दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है।
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भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में, 'सामूहिक उत्तरदायित्व' (Collective Responsibility) और 'व्यक्तिगत उत्तरदायित्व' (Individual Responsibility) के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जिसका अर्थ है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर केवल प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देना होता है, जबकि अन्य मंत्रियों का पद स्वतः सुरक्षित रहता है जब तक कि वे व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा न दें।
2. व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत (अनुच्छेद 75(2)) के तहत, प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (during the pleasure of the President) पद धारण करता है, और व्यावहारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किसी मंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं।
3. ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के विपरीत, भारतीय संविधान में मंत्रियों द्वारा किए गए शासकीय कृत्यों के लिए प्रतिहस्ताक्षर (Counter-signature) की कोई संवैधानिक या विधिक अनिवार्यता नहीं है, जिसका अर्थ है कि भारत में मंत्रियों के आधिकारिक आदेशों की वैधता को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उस पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ किसी मंत्री का प्रतिहस्ताक्षर नहीं था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, समुद्र विज्ञान (Oceanography) के अंतर्गत 'समुद्री धाराओं' (Ocean Currents) और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कोरियोलिस बल (Coriolis Force) पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, जो उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं को उनकी मूल दिशा से दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है, तथा भूमध्य रेखा पर यह बल अधिकतम होता है।
2. 'गल्फ स्ट्रीम' (Gulf Stream) एक प्रमुख उष्णकटिबंधीय गर्म जलधारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों की जलवायु को अपेक्षाकृत समशीतोष्ण और बर्फ-मुक्त रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3. 'लग्रेंजियन' (Lagrangian) और 'यूलरियन' (Eulerian) विधियाँ महासागरीय धाराओं के मापन और अध्ययन की दो प्रमुख तकनीकें हैं, जहाँ यूलरियन विधि में किसी निश्चित बिंदु पर जल के वेग और दिशा को मापा जाता है, जबकि लग्रेंजियन विधि में तैरते हुए उपकरणों या पिंडों के साथ प्रवाहित होकर उनका मार्ग ट्रैक किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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अंतर्राज्यीय नदियों के जल विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित अनुच्छेद है?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'सतत विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals - SDGs) और 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Multidimensional Poverty Index - MPI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में कुल 17 लक्ष्य और 169 लक्ष्य (Targets) शामिल हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का वैश्विक लक्ष्य रखा गया है, और ये सभी लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) संधियाँ हैं जो सदस्य राष्ट्रों पर स्वतः लागू होती हैं।
2. नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा जारी किया जाने वाला 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक' स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान रूप से भारित आयामों के अंतर्गत आने वाले 12 संकेतकों (Indicators) पर आधारित होता है, जिसमें पोषण, स्कूली शिक्षा के वर्ष और बैंक खाता जैसे संकेतक शामिल हैं।
3. वैश्विक स्तर पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global MPI) का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संसद की विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 117' के अंतर्गत 'वित्तीय विधेयकों' (Financial Bills - श्रेणी I और II) की विशेषताओं और उनके प्रस्तुतीकरण की प्रक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वित्तीय विधेयक (श्रेणी-I) में धन विधेयक (अनुच्छेद 110) की सभी विशेषताएं शामिल होती हैं, इसके अलावा इसमें अन्य विधायी मामले भी हो सकते हैं, जिसके कारण इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में पुनःस्थापित (Introduce) किया जा सकता है।
2. कोई भी वित्तीय विधेयक (श्रेणी-I या श्रेणी-II) संसद के किसी भी सदन में तब तक पुनःस्थापित नहीं किया जा सकता और न ही उस पर कोई सिफारिशी मतदान कराया जा सकता है, जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा इसके लिए पूर्व संस्तुति (Prior Recommendation) न दी गई हो।
3. वित्तीय विधेयक (श्रेणी-II) के संबंध में, यद्यपि इसे पारित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति की आवश्यकता होती है, किंतु संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे पारित किए जाने की विधायी प्रक्रिया बिल्कुल एक सामान्य साधारण विधेयक (Ordinary Bill) के समान ही होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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