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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'जैविक ऑक्सीजन मांग' (Biological Oxygen Demand - BOD) और जल निकायों पर इसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) किसी जल निकाय में मौजूद सूक्ष्मजीवों (जैसे बैक्टीरिया) द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए उपभोग की जाने वाली घुली हुई ऑक्सीजन (Dissolved Oxygen) की मात्रा का एक माप है, और BOD का उच्च स्तर जल प्रदूषण के निम्न स्तर को दर्शाता है।
- 2. जब किसी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक मात्रा में सीवेज या घरेलू अपशिष्ट छोड़ा जाता है, तो BOD का स्तर तेजी से बढ़ जाता है, जिससे जल में घुली हुई ऑक्सीजन (DO) की सांद्रता में भारी गिरावट आती है, जिसके परिणामस्वरूप जलीय जीवों (जैसे मछलियों) की मृत्यु होने लगती है।
- 3. 'ऑक्सीजन साग्गु गुणांक' (Oxygen Sag Curve) किसी प्रदूषित जल निकाय में कार्बनिक प्रदूषण के प्रवेश के बाद घुली हुई ऑक्सीजन की कमी और उसके पुनः प्राप्ति (Recovery) के स्थानिक या कालिक प्रतिमान को दर्शाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है क्योंकि जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) का उच्च स्तर जल में अधिक कार्बनिक प्रदूषण की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी BOD का उच्च स्तर उच्च जल प्रदूषण का प्रतीक है, न कि निम्न स्तर का। कथन 2 सही है; जब जल निकाय में कार्बनिक अपशिष्ट बढ़ता है, तो जीवाणु इसे विघटित करने के लिए अधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे घुली हुई ऑक्सीजन (DO) कम हो जाती है और जलीय जीवों का दम घुटने लगता है। कथन 3 सही है; 'ऑक्सीजन साग्गु कर्व' (Oxygen Sag Curve) एक ऐसा ग्राफ है जो अपशिष्ट जल के मिलने के बाद जल निकाय में घुली हुई ऑक्सीजन की गिरावट और बाद में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन के स्तर में सुधार (Recovery) को दर्शाता है।
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सुमेलित कीजिए: अनुच्छेद 52-भारत का राष्ट्रपति, 53-संघ की कार्यपालिका शक्ति, 54-राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55-निर्वाचन की रीति।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (National Ganga River Basin Authority - NGRBA) और इसके शासी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत एक योजना के रूप में वर्ष 2009 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं।
2. NGRBA को केवल गंगा नदी के प्रदूषण उन्मूलन तक सीमित रखा गया था और इसके पास गंगा बेसिन के संरक्षण, नियंत्रण और उपशमन के लिए किसी भी नदी बेसिन प्रबंधन योजना को तैयार करने या उसका वित्तपोषण करने की कोई वैधानिक विनियामक शक्ति नहीं थी।
3. वर्ष 2016 में सरकार ने NGRBA को भंग करके इसके स्थान पर 'राष्ट्रीय गंगा परिषद' (National Ganga Council) का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि इसके कार्यान्वयन हेतु 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन' (NMCG) को एक वैधानिक निकाय के रूप में शक्ति प्रदान की गई।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संघ की न्यायपालिका' (The Union Judiciary - Supreme Court) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा 'द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993)' के पश्चात स्थापित 'कॉलेजियम प्रणाली' के तहत मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक कोलेजियम की सलाह लेना अनिवार्य होता है।
2. अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है, और यदि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विधि या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर अपनी राय देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य (Bound) है।
3. अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर (Binding) होता है, किंतु स्वयं सर्वोच्च न्यायालय अपने ही पूर्ववर्ती निर्णयों या आदेशों से पूरी तरह बंधा नहीं होता है और वह न्यायिक समीक्षा के तहत उन्हें उलट सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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गांधी-इरविन समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में क्या निर्णय लिया गया था?
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