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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 105' के अंतर्गत संसद सदस्यों के 'संसदीय विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges) और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 105(1) के अनुसार, संसद में या उसकी किसी समिति में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के संबंध में संसद का कोई भी सदस्य किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के अधीन नहीं होगा, जो कि पूर्ण और असीमित है तथा इस पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।
- 2. 'पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई (1998)' मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद सदस्यों को संसद में किसी प्रस्ताव पर मतदान करने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में आपराधिक अभियोजन से 'संसदीय विशेषाधिकार' के तहत छूट (Immunity) प्राप्त है।
- 3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में 'सीता राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024)' या 'झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) रिश्वतखोरी मामला' के सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय में वर्ष 1998 के फैसले को पलटते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के कृत्यों को संसदीय विशेषाधिकारों या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत कोई प्रतिरक्षा (Immunity) प्राप्त नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: यद्यपि अनुच्छेद 105(1) संसद में वाक् स्वतंत्रता (Freedom of Speech) प्रदान करता है, किंतु यह स्वतंत्रता संविधान के उपबंधों और संसद के नियमों तथाStanding Orders के अधीन है (अर्थात यह पूर्ण और असीमित नहीं है)। इसके अलावा, अनुच्छेद 121 के तहत संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती है। अतः इस पर संवैधानिक प्रतिबंध हैं।
कथन 2 सत्य है: 'पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई (1998)' के ऐतिहासिक मामले में बहुमत (3:2) से सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत संसद सदस्यों को संसद के भीतर भाषण देने या मतदान करने के लिए ली गई घूस के मामलों में आपराधिक मुकदमों से छूट प्राप्त है।
कथन 3 सत्य है: वर्ष 2024 में 'सीता राम केस' (या झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वतखोरी मामला) में 7 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से 1998 के फैसले को उलट दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि रिश्वतखोरी एक जघन्य अपराध है जो विधायी संस्थानों की शुचिता को नष्ट करता है, और अनुच्छेद 105 तथा 194 के विशेषाधिकार रिश्वत लेने वाले सांसदों या विधायकों को आपराधिक कानून के दायरे से कोई प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करते हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV-क' के अंतर्गत 'मूल कर्तव्य' (Fundamental Duties - Article 51A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था, इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था, तथा वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जिन्हें केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू किया गया है।
2. 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से संविधान में 11वाँ मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों या प्रतिपाल्य (Ward) के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता-पिता या संरक्षक का कर्तव्य बनाया गया है।
3. मूल कर्तव्यों को देश के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) की तरह न्यायोचित (Justiciable) बनाया गया है, जिसका अर्थ है कि यदि कोई नागरिक अपने किसी मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो संसद को यह संवैधानिक शक्ति प्राप्त है कि वह इसके उल्लंघन पर किसी भी प्रकार के आपराधिक या दंडात्मक कानून का निर्माण कर सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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हाल ही में खोजा गया ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी किस कारण चर्चा में है?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष' (National Clean Energy Fund - NCEF) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (NCEF) की स्थापना वर्ष 2010-11 के केंद्रीय बजट के तहत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को वित्त पोषित करना और जीवाश्म ईंधन (विशेष रूप से कोयले) पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए नवीन अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को समर्थन देना था।
2. NCEF के लिए वित्त पोषण मुख्य रूप से देश में उत्पादित या आयातित कोयले (चाहे वह घरेलू हो या विदेशी) पर लगाए जाने वाले एक उपकर (Clean Energy Cess / Carbon Tax) के माध्यम से जुटाया जाता था, जिसे बाद में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के पश्चात 'क्षतिपूर्ति उपकर' (Compensation Cess) में परिवर्तित कर दिया गया।
3. राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष का प्रशासन और प्रबंधन पूरी तरह से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वतंत्र अंतर-मंत्रालयी समूह द्वारा किया जाता है, जो परियोजनाओं के चयन और संवितरण के लिए अंतिम निर्णय लेता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (भाग 9) और 'भाग IX-क' (भाग 9ए) के अंतर्गत 'पंचायतों' तथा 'नगरपालिकाओं' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 243-G के अंतर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत नगरपालिकाओं के तीन प्रकार (नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम) के गठन का प्रावधान है, तथा बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए कुल 24 कार्यकारी विषयों को सूचीबद्ध किया गया है।
3. संविधान के अनुच्छेद 243-I के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर एक 'वित्त आयोग' (Finance Commission) का गठन करेगा, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और करों के हस्तांतरण के संबंध में संस्तुतियाँ देगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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