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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया और 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) के बीच अंतःक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को जोड़ने, संशोधित करने या निरूपित करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु इसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Recommendation) लेना अनिवार्य है।
- 2. ऐतिहासिक 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' मामले के पश्चात, सर्वोच्च न्यायालय ने 'एस.आर. बोम्मय मामले (1994)' और 'एल. चंद्रकुमार मामले (1997)' में यह स्थापित किया कि संविधान का 'मूल ढांचा' (Basic Structure) संसद की संशोधन शक्ति पर एक अंतर्निहित सीमा (Implied Limitation) है, और यदि संसद कोई ऐसा संविधान संशोधन अधिनियम पारित करती है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता या न्यायिक समीक्षा के अधिकार को समाप्त करता है, तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।
- 3. 'नवे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम' को चुनौती देने वाले 'चौथे न्यायाधीश मामले (Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India, 2015)' में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Recommendation) की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, यदि संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को इस पर अपनी सहमति देनी ही होती है (24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा इसे अनिवार्य किया गया था), लेकिन शुरुआती चरण में पूर्व अनुमति जरूरी नहीं है।
कथन 2 सही है। केशवानंद भारती मामले (1973) में 'मूल ढांचे' का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। बाद के मामलों जैसे एस.आर. बोम्मय (1994) और एल. चंद्रकुमार (1997) में यह स्पष्ट किया गया कि न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) संविधान के मूल ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा है, और इसे संसद द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता।
कथन 3 सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 के 'चौथे न्यायाधीश मामले' (NJAC मामला) में 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया था, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहा था जो कि संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि उसे प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करने के लिए उसे विचार हेतु संदर्भित कर सकता है।
2. यदि राष्ट्रपति द्वारा विधि या तथ्य के किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न को उच्चतम न्यायालय को संदर्भित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय के लिए यह अनिवार्य (Mandatory) है कि वह उस पर अपनी राय राष्ट्रपति को दे, और न्यायालय इस प्रकार के संदर्भ की सुनवाई से मना नहीं कर सकता है।
3. संविधान लागू होने से पहले की किसी संधि, समझौते, प्रसंविदा, सनद (Sanad) या अन्य तत्सम दस्तावेजों से उत्पन्न विवादों के मामलों में राष्ट्रपति द्वारा संदर्भ भेजे जाने पर उच्चतम न्यायालय के लिए अपनी राय देना अनिवार्य है, और इस विशेष मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी (Binding) होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 76' के अंतर्गत 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General for India) के पद, अधिकारों और उसकी कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसके लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति वही योग्यता रखता हो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अपेक्षित होती है।
2. भारत के महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने और बोलने का अधिकार तो है, किंतु उसे संसद में मतदान करने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
3. महान्यायवादी को सरकार के एक पूर्णकालिक विधिक सलाहकार (Full-time Legal Advisor) के रूप में कार्य करना अनिवार्य होता है और वह निजी विधि प्रैक्टिस (Private Legal Practice) नहीं कर सकता है, क्योंकि यह सरकारी पद 'लाभ के पद' (Office of Profit) के अंतर्गत आता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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संविधान सभा की प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष कौन थे?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रामसर अभीसमय (Ramsar Convention) अंतर-सरकारी संधि है जिसे वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में यूनेस्को (UNESCO) के तत्त्वावधान में अपनाया गया था, और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन है जो विशेष रूप से किसी विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र यानी आर्द्रभूमियों (Wetlands) के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग (Wise Use) पर केंद्रित है।
2. भारत में 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर एक 'केंद्रीय आर्द्रभूमि विनियामक प्राधिकरण' (Central Wetlands Regulatory Authority - CWRA) का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं, और यह प्राधिकरण देश की सभी आर्द्रभूमियों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिसूचनाएं जारी करता है।
3. इन नियमों के तहत आर्द्रभूमियों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक 'राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण' (State Wetland Authority) का गठन किया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसकी अध्यक्षता संबंधित राज्य के पर्यावरण या वन मंत्री करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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राज्यों, नगरों, शहरों तथा विश्व के देशों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं?
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