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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 330 से 342' तक लोकसभा में 'अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीटों के आरक्षण' तथा 'राष्ट्रीय आयोगों' के संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अनुसार, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण उस राज्य या निर्वाचन क्षेत्र में उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर तय किया जाता है, और ये सीटें केवल उन्हीं वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती हैं।
- 2. मूल संविधान में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष (अर्थात वर्ष 1960 तक) के लिए निर्धारित की गई थी, जिसे समय-समय पर संवैधानिक संशोधनों द्वारा बढ़ाया गया है, और नवीनतम '104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019' द्वारा इसे बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कर दिया गया है।
- 3. 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा अनुच्छेद 338 को विभाजित करके एक नया 'अनुच्छेद 338A' जोड़ा गया, जिसके तहत 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' (NCST) की स्थापना की गई, जो कि एक संवैधानिक निकाय है और इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में और अनुच्छेद 332 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है।
कथन 2 सही है: मूल रूप से संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि आरक्षण की यह व्यवस्था लागू होने के 10 वर्षों के भीतर (अर्थात 1960 तक) समाप्त हो जाएगी, लेकिन संसद ने समय-समय पर (जैसे 95वें, 103वें और 104वें संशोधनों द्वारा) इसे आगे बढ़ाया है। हाल ही में '104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019' द्वारा इसे 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। (साथ ही, इस संशोधन द्वारा आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदायों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था)।
कथन 3 सही है: 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से तत्कालीन 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग' को दो अलग-अलग निकायों में विभाजित कर दिया गया—(i) अनुच्छेद 338 के तहत 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' (NCSC) और (ii) अनुच्छेद 338A के तहत 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' (NCST)। ये दोनों सांविधिक निकाय नहीं बल्कि पूर्ण संवैधानिक निकाय हैं, जिनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अतः तीनों कथन सही हैं।
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1. इस समिति ने भारत में सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर सीधे नामजदगी (Patronage) की पुरानी व्यवस्था को पुनः लागू करने की जोरदार सिफारिश की थी।
2. समिति ने संस्तुति की थी कि सिविल सेवा के लिए चयन केवल ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में पढ़ चुके यूरोपीय उम्मीदवारों तक ही सीमित रहना चाहिए, भारतीयों का प्रवेश वर्जित हो।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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1. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा राज्यपाल की तुलना में अधिक विस्तृत होता है, क्योंकि राष्ट्रपति सैन्य न्यायालयों (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड या मृत्युदंड के मामलों में भी क्षमादान दे सकता है, जबकि राज्यपाल को सैन्य न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध क्षमादान देने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है और न ही वह मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा (Pardon) कर सकता है, भले ही राज्य विधि के अंतर्गत मृत्युदंड का प्रावधान क्यों न हो।
2. संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से स्वतंत्र होती है, अर्थात राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग अपने स्वविवेक से कर सकता है और इसके लिए वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श मानने के लिए विधिक रूप से बाध्य नहीं है।
3. उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों के अनुसार, क्षमादान याचिकाओं के निस्तारण में अत्यधिक देरी होने पर दोषी व्यक्ति को राहत दी जा सकती है, और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा क्षमादान याचिकाओं को खारिज करने के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का दायरा अत्यंत सीमित है तथा यह केवल इस आधार पर की जा सकती है कि निर्णय दुर्भावनापूर्ण, मनमाना या अप्रासंगिक विचारों पर आधारित था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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1. राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह कानून या तथ्य के किसी ऐसे प्रश्न पर, जो सार्वजनिक महत्व का हो, उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकता है, और उच्चतम न्यायालय के लिए राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए ऐसे किसी भी प्रश्न पर अपनी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य (Compulsory) होता है।
2. यदि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत कोई मामला उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए भेजा जाता है, तो न्यायालय को इस पर विचार करने के लिए कम से कम 5 (पाँच) न्यायाधीशों की संविधान पीठ (Constitution Bench) का गठन करना अनिवार्य होता है।
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उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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