भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) और 'अनुच्छेद 161' के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बीच तुलनात्मक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा राज्यपाल की तुलना में अधिक विस्तृत होता है, क्योंकि राष्ट्रपति सैन्य न्यायालयों (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड या मृत्युदंड के मामलों में भी क्षमादान दे सकता है, जबकि राज्यपाल को सैन्य न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध क्षमादान देने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है और न ही वह मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा (Pardon) कर सकता है, भले ही राज्य विधि के अंतर्गत मृत्युदंड का प्रावधान क्यों न हो।
2. 2. संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से स्वतंत्र होती है, अर्थात राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग अपने स्वविवेक से कर सकता है और इसके लिए वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श मानने के लिए विधिक रूप से बाध्य नहीं है।
3. 3. उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों के अनुसार, क्षमादान याचिकाओं के निस्तारण में अत्यधिक देरी होने पर दोषी व्यक्ति को राहत दी जा सकती है, और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा क्षमादान याचिकाओं को खारिज करने के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का दायरा अत्यंत सीमित है तथा यह केवल इस आधार पर की जा सकती है कि निर्णय दुर्भावनापूर्ण, मनमाना या अप्रासंगिक विचारों पर आधारित था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?