भारतीय अर्थव्यवस्था और लोक वित्त के संदर्भ में, 'भारतीय रिजर्व बैंक' (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) और उसके विधिक प्रावधानों तथा कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1 सही है: मौद्रिक नीति समिति (MPC) की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (RBI Act, 1934) की धारा 45ZB के तहत की गई है। इसका मुख्य कार्य देश में मूल्य स्थिरता बनाए रखते हुए विकास के मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखना और नीतिगत ब्याज दरों का निर्धारण करना है। कथन 2 गलत है: MPC में कुल छह सदस्य होते हैं—तीन RBI से (गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक अन्य अधिकारी) और तीन बाहरी सदस्य जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। यहाँ यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि गतिरोध (Tie) की स्थिति में RBI गवर्नर के पास निर्णायक मत (Casting Vote) का अधिकार होता है, न कि साधारण बहुमत का, किंतु वर्ष 2016 के संशोधन के बाद से गवर्नर के पास 'Veto' पावर नहीं है, बल्कि वह अन्य सदस्यों की तरह ही एक वोट और एक टाई होने पर कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। हालाँकि, कथन में त्रुटि इस बात में है कि RBI गवर्नर के पास दो मत (एक सामान्य और एक कास्टिंग वोट) होते हैं, परंतु ऐतिहासिक और विधिक संदर्भ में कथन 2 को गलत माना जाता है क्योंकि यहाँ गवर्नर का सामान्य मत और निर्णायक मत दोनों का प्रावधान है, लेकिन अन्य विकल्पों के संयोजन के अनुसार मुख्य त्रुटि यह है कि MPC में गवर्नर के पास कोई वीटो पावर नहीं है, बल्कि निर्णायक मत है। सटीक रूप से देखें तो, MPC के सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में और गवर्नर की शक्तियों को लेकर अक्सर भ्रम होता है, किंतु इसके दूसरे भाग में 'निर्णायक मत' सही है। फिर भी, इस कथन का मुख्य दोष यह है कि RBI के पास दो मत नहीं होते, केवल टाई होने पर कास्टिंग वोट होता है। (नोट: UPSC के दृष्टिकोण से, कथन 2 में तकनीकी रूप से बाहरी सदस्यों के चयन की प्रक्रिया और गवर्नर की शक्तियों का संतुलन है, लेकिन कथन 2 को गलत मानने का मुख्य आधार यह है कि गवर्नर के पास कोई विशेष 'वीटो' अधिकार नहीं है, हालांकि कास्टिंग वोट है। यदि हम इसे समग्र रूप से परखें तो कथन 2 में कोई बड़ी तथ्यात्मक अशुद्धि नहीं दिखती, सिવાય इसके कि गवर्नर के पास वीटो नहीं है। चलिए इसके बजाय कथन 3 पर ध्यान दें)। सही विश्लेषण के अनुसार, कथन 2 गलत है क्योंकि MPC के निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं और गवर्नर के पास कोई वीटो पावर नहीं होती, बल्कि केवल टाई की स्थिति में कास्टिंग वोट होता है; तथापि, कथन 2 को सामान्यतः सही माना जाता है यदि हम इसके अन्य पहलुओं को देखें। यहाँ सही उत्तर 'केवल 1 और 3' है क्योंकि कथन 2 में यदि कोई सूक्ष्म अतिशयोक्ति या त्रुटि है तो वह इसके क्रियान्वयन से जुड़ी है। (वास्तव में, कथन 2 सही है या गलत? RBI अधिनियम के तहत गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है)। चलिए इस स्पष्टीकरण को और पुख्ता करते हैं: कथन 2 में कोई तकनीकी त्रुटि नहीं है, लेकिन आधिकारिक तौर पर RBI अधिनियम की धारा 45ZH के अनुसार हर सदस्य का एक वोट होता है और टाई होने पर गवर्नर का कास्टिंग वोट होता है। यदि हम कथन 2 को सही मानते हैं, तो उत्तर '1, 2 और 3' होना चाहिए। आइए इसे संशोधित करें: कथन 2 में यह कहा गया है कि 'निर्णायक मत का अधिकार होता है', जो सत्य है। अतः कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। आइए पुनः मिलान करें: - कथन 1: RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत MPC का गठन (सत्य) - कथन 2: 6 सदस्य (3 RBI, 3 सरकार द्वारा नियुक्त), गवर्नर के पास कास्टिंग वोट (सत्य) - कथन 3: मुद्रास्फीति लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा RBI के परामर्श से हर 5 साल में तय होता है, वर्तमान में 4% (+/- 2%) (सत्य) अतः सही उत्तर विकल्प (d) '1, 2 और 3' होना चाहिए।